मुंबई : मुख्यमंत्री वगळता अन्य मंत्र्यांची कार्यालये तसेच त्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर येणारी छापील वृत्तपत्रे किंवा नियतकालिके बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, वृत्तपत्रविक्रेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवल्याने सरकारने २४ तासांत यू- टर्न घेत हा निर्णय मागे घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी केला.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अंशत: बदल केला असून गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेली केवळ ऑनलाईन सदस्यत्वाची अट मागे घेण्यात आली आहे. आता सर्वच मंत्र्यांना ऑनलाईन किंवा मुद्रित कोणत्याही प्रकारच्या सदस्यत्वाचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. संबंधित मंत्र्यांसाठी वृत्तपत्रांचा पर्याय पुन्हा खुला झाला आहे.
सरकारने निर्णयात बदल करताना ३० जुलैच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये सुधारणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिकांसाठी ऑनलाईन किंवा मुद्रित यापैकी त्यांना सोयीचा वाटणारा पर्याय स्वीकारता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
मूळ निर्णयानुसार, केवळ मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते. तर, एक सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये व शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून होणारे वितरण बंद करण्यात येणार होते. त्याऐवजी संबंधित मंत्र्यांनी ऑनलाईन सदस्यत्व घ्यावे आणि त्याचा खर्च संबंधित खात्याच्या खर्चाच्या निधीतून करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.
या निर्णयामुळे खर्चात बचत होईल आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढेल, असा सरकारचा दावा होता. परंतु वाचनाचा पुरस्कार करणा-या शासनाकडून हा वृत्तपत्र वाचनाला चाप लावण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका करत वृत्तपत्रविक्रेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला. मूळ निर्णयाने वृत्तपत्रांची ऑनलाईन आवृत्तीवर बोळवण झाली असती, त्यातून हा वाद वाढण्याची चिन्हे होती.
