नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (एआय) माध्यमातून तयार केले जाणारे बनावट फोटो, व्हिडीओ आणि ऑडिओ अर्थात डीपफेकचा वाढता धोका रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयटी नियमांमध्ये करण्यात आलेला बदल केंद्र सरकारने आता लागू केला.
केंद्र सरकारच्या या नव्या नियमानुसार आता कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह एआय कंटेंटवर अवघ्या ३ तासांच्या आत कारवाई करून तो सोशल मीडियावरून हटवणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक असणार आहे. जर कोणी एआयच्या मदतीने फोटो, व्हिडीओ किंवा ऑडिओ कंटेंट तयार करत असेल आणि तो कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारार्ह असेल तर त्यावर हा कंटेंट एआयद्वारे तयार केला आहे, असा स्पष्ट लेबल लावणे बंधनकारक असेल. याशिवाय त्या कंटेंटसोबत तांत्रिक डेटा म्हणजेच मेटा डेटा समाविष्ट करावा लागेल. जेणेकरून त्याची मूळ ओळख पटवणे शक्य होईल. नागरिकांची फसवणूक टाळणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कोणाचीही बनावट ओळख निर्माण करणे किंवा डीपफेक व्हिडीओ किंवा ऑडिओ बनवणे, परवानगीशिवाय कोणाचेही खाजगी फोटो अथवा व्हिडीओ प्रसारित करणे, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट, दिशाभूल करणारी, खोटी माहिती आणि अफवा पसरवणारे कंटेट, देशाची सुरक्षा किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणारा मजकूर, असेल कोणत्याही परिस्थितीत ते खपवून घेतले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकार एआयच्या विकासाला रोखत नसून त्याचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करत आहे. इंडिया एआय मिशन अंतर्गत आयआयटी जोधपूर, आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी खरगपूर या संस्थांमध्ये डीपफेक ओळखणारे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे, असेही सांगण्यात आले.
आता ३ तासांत कारवाई
केंद्र सरकारने कंटेंट हटवण्याच्या कालावधीत सर्वात मोठा बदल केला आहे. न्यायालय किंवा सरकारकडून एखादा बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्याचे आदेश मिळाल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना तो कंटेंट हटवण्यासाठी आधी मिळणारा ३६ तासांचा अवधी आता रद्द करण्यात आला आहे. आता केवळ ३ तासांत व्हीडीओ हटवावा लागेल. अश्लीलता, बनावट ओळख किंवा वैयक्तिक फोटोंचा गैरवापर यांसारख्या गंभीर तक्रारींवर अतिशय जलद गतीने कारवाई करावी लागेल.
नियम न पाळल्यास गुन्हे
सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना केवळ तक्रारीची वाट न पाहता एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून असा बेकायदेशीर कंटेंट स्वत:हून रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर एखाद्या कंपनीने या एआय नियमांचे उल्लंघन केले तर एआय कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले जाईल. याचा अर्थ त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला गुन्ह्यात थेट भागीदार मानून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
