गेल्या काही वर्षांत भारतातून शिक्षण, रोजगार आदी कारणांमुळे परदेशात स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढलेले असताना परदेशातून मायदेशी पैसे पाठविण्याच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे प्रमाण शेजारील देशांच्या तुलनेत कैकपटीने अधिक आहे. २०२२ मध्ये भारताला पैसे पाठविण्याच्या माध्यमातून १११ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम मिळाली. ही रक्कम २०१० च्या तुलनेत दुप्पट आहे आणि त्यात वार्षिक सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढ होत आहे. यातील मोठा वाटा आखाती देशातून येतो आणि तेथे भारतीय उत्पादन, ठोक, सुरक्षा, वाहतूक तसेच निम्न कुशल उद्योगात काम करतात. भारत जागतिक व्यापार संघटनेनुसार कामकाजासंबंधी विशेष परमिट व्यवस्था आणण्याबद्दल आग्रही आहे. या आधारावर नागरिकांना सुलभतेने प्रवास करता येईल आणि व्हिसाच्या वेळी अडचणी येणार नाहीत.
काही वर्षांत भारतातून शिक्षण, रोजगार आदी कारणांमुळे परदेशात स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढलेले असताना परदेशातून मायदेशी पैसे पाठविण्याच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे प्रमाण शेजारील देशांच्या तुलनेत कैकपटीने अधिक आहे. परंतु स्थलांतरित होणारा बहुतांश वर्ग अकुशल आणि निम्न उत्पन्न गटातील आहे. त्याचवेळी भारतातून देशाबाहेर पैसा पाठविणा-यांत श्रीमंतांची संख्या अधिक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटनेच्या जागतिक स्थलांतर अहवाल-२०२४ ने जारी केलेले आकडे संशोधकांना, धोरणकर्त्यांना एवढेच नाही तर माध्यमकर्मींना देखील उपयुक्त आहेत. जगभरात स्थलांतरितांच्या विरोधात भावना तीव्र होत असताना या आकडेवारीला विशेष महत्त्व आले आहे.
स्थलांतर हा मानवाचा हक्क आहे का? भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या देशातील कोणत्याही भागात ये-जा करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र सीमेपलिकडे ये-जा करण्याची स्थिती ही पूर्णपणे वेगळी आहे. अर्थात संयुक्त राष्ट्राने स्थलांतर करण्याच्या अधिकाराला मानवाधिकाराच्या रुपातून स्पष्टपणे निश्चित केलेले नाही. मात्र आपल्या देशासह कोणताही देश सोडण्याच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार मानला आहे. हे एक विरोधाभासात्मक चित्र आहे. परंतु असे नाही. मुस्कटदाबी होणार नाही, शोषण होणार नाही या हेतूने स्थलांतर करणा-या नागरिकांना हा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आपण अन्य देशात स्थलांतर करू शकता. मात्र कोणत्याही देशात प्रवेशाचा अधिकार दिला जाईल, असे समजणे चुकीचे ठरेल. एखाद्या देशात आश्रय मागणे किंवा जबरदस्तीने मायदेशी न पाठविण्याबाबतच्या अधिकाराला संयुक्त राष्ट्राने मान्यता दिली आहे. ही व्यवस्था दडपशाही किंवा शोषणाचा धोका लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या आकलनानुसार, २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची संख्या २८.१२ कोटी होती आणि ती जागतिक लोकसंख्येच्या ३.६ टक्के आहे. यात संघर्ष, शोषण, हिंसाचार, राजकीय अस्थैर्य आदी कारणांमुळे पलायन करणा-या नागरिकांबरोबरच आर्थिक आघाडीवर संधीच्या शोधात दुस-या देशांत जाणा-या स्थलांतर करणा-यांचाही समावेश आहे. आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतर हा नक्कीच मानवाधिकार नाही, परंतु एखादा नागरिक अर्थार्जनासाठी अन्य देशांत जात असेल तर तेव्हा त्याचे शोषण थांबविण्यासाठी आणि काही मूलभूत हक्काच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायदे अस्तित्वात आहेत. आर्थिक कारणाने स्थलांतर करणा-या भारतीय नागरिकांची संख्या विक्रमी राहिली आहे आणि गेल्या तीन दशकांपासून ही मंडळी आपल्या मेहनतीची कमाई मायदेशात पाठवत आहेत. या कारणांमुळे फॉरेन रेमिटन्समध्ये भारत अन्य देशांच्या तुलनेत खूप पुढे आहे.
भारताला या परदेशस्थांच्या माध्यमातून २०२२ मध्ये १११ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम मिळाली. ही रक्कम भारताच्या व्यापारी तुटीच्या जवळपास निम्मी आहे. हा पैसा मेक्सिको आणि चीनला परदेशस्थ नागरिकांकडून मिळणा-या निधीपेक्षा दुप्पट आहे. भारताला मिळणारी ही कमाई २०१० च्या तुलनेत दुप्पट आहे आणि त्यात वार्षिक सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढ होत असून हा आकडा सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. दुसरीकडे परदेशस्थ नागरिकांकडून चीनला होणा-या कमाईत घट होत आहे; तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशला मिळणारी रक्कम ही भारताच्या एक चतुर्थांश आहे. परदेशस्थ नागरिकांकडून भारताचा मिळणारा मोठा वाटा आखाती देशातून येतो आणि तेथे भारतीय उत्पादन, ठोक, सुरक्षा, वाहतूक तसेच निम्न कुशल उद्योगात काम करतात. ही मंडळी आपल्या कमाईचा चांगला वाटा मायदेशात पाठवतात आणि त्यामुळे कुटुंबाला चांगला आर्थिक हातभार लागतो. त्यांना सहा टक्क्यांपर्यंत शुल्क द्यावे लागते. पण त्यांच्यावर चलन विनिमय दराची जोखीमही राहते.
भारतातून बाहेर जाणा-या पैशातही वाढ होत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अलिकडच्या आकडेवारीनुसार ही रक्कम २०२३-२४ मध्ये ३२ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक राहू शकते आणि तो आकडा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्के अधिक आहे. भारतात येणारी बहुतांश रक्कम कामगारांकडून पाठविली जाते. परंतु भारतातून बाहेर जाणारा पैसा हा श्रीमंतांचा आहे. हा पैसा मुलांच्या शिक्षणासाठी, नातेवाईकांच्या राहणीमानाचा खर्च वहन करण्यासाठी, मालमत्ता खरेदीसाठी पाठविला जातो. या दोन प्रकारच्या नागरिकांच्या स्वरूपात बराच फरक आहे. बहुमूल्य परकीय चलन वाढविण्याच्या नावावर भारतातून बाहेर जाणारा पैसा रोखणे हा त्यावर उपाय नाही; मात्र आपल्याला पायाभूत गोष्टींची पडताळणी करावी लागेल. भारतात येणा-या निधीची देखील चिंताजनक बाजू आहे. भारतात पैसे पाठविणा-यांची निष्ठा अणि जबाबदारी सिद्ध होत असताना व्यापारी तूट आणि परकी चलन विनिमय दरातील चढ-उताराचा सामना करण्यास मदत मिळते. त्यामुळे भारतातून बहुतांशपणे श्रमाची निर्यात होत आहे. यातही चिंताजनक बाब म्हणजे हे श्रम तुलनेने कमी उत्पादन क्षेत्रातील आहे.
कामगारांना भारतात रोजगार मिळत नाही का? त्यामुळे अवलंबित्वात वाढ होत आहे का? कधीकाळी केरळच्या एकूण उत्पन्नाचा २५ टक्के वाटा हा बाहेरून येत होता. परंतु आता तो २० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. त्यामुळे केरळ राज्य आता प्रति व्यक्तीच्या खर्चाच्या बाबतीत श्रीमंत राज्यांच्या श्रेणीत आले आहे. परंतु तेथे कामगारांच्या टंचाईची समस्या गंभीर झाली आहे आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी बिहार, झारखंड, ओडिशा यासारख्या राज्यांतून कामगारांना आणावे लागत आहे. बाहेरून येणा-या पैशांनी केरळच्या मालमत्तेत मोठी वाढ नोंदली जात आहे. यानुसार राज्य किंवा देशाच्या पातळीवर बाहेरून येणा-या पैशाचा स्थानिक पातळीवर संमिश्र प्रभाव आहे. हा पैसा उत्पादन, गुंतवणूक आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या उद्योगाऐवजी केवळ रिअल इस्टेटमध्ये गेला तर पुढे त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्याची आणखी एक बाजू जेंडरची देखील आहे. दोन तृतीयांपेक्षा अधिक प्रवासी पुरुष आहेत आणि महिला सामाजिक व्यवस्थेनुसार मुलांचा आणि ज्येष्ठांचा सांभाळ करण्यासाठी भारतातच राहत आहेत. ही स्थिती श्रीलंका आणि फिलिपिन्समध्ये नाही.भारत हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. याठिकाणी उच्च प्रकारचा रोजगाराचा अभाव आहे आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न देखील कमी आहे. अशावेळी कमाईसाठी देश सोडून जाणे स्वाभाविक आहे.
देशांतर्गत पातळीवर देखील लोकसंख्येचा एक तृतीयांश भाग हा स्थलांतरित नागरिकांचा आहे. ते रोजगार आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जातात. बहुतांश स्थलांतर करणारे नागरिक हंगामी आणि गरजू असतात आणि अशी स्थिती अनेक राज्यांतर्गत पाहावयास मिळते. भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर हा पूर्णपणे वेगळा प्रकार आहे. प्रामुख्याने स्थलांतर करणा-या नागरिकांचा वर्ग कामगार असेल तर जोखीम, शोषण, भेदभाव आदींचा धोका राहतो. यासंदर्भात दूतावास आणि उच्चायुक्तालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. भारत जागतिक व्यापार संघटनेनुसार कामकाजासंबंधी विशेष परमिट व्यवस्था आणण्याबद्दल आग्रही आहे. या आधारावर नागरिकांना सुलभतेने प्रवास करता येईल आणि व्हिसाच्या वेळी अडचणी येणार नाहीत. आजघडीला स्थलांतर करणा-या नागरिकांविरुद्धचा रोष दिसत असताना आर्थिक कारणाने स्थलांतर करणा-यांसाठी आणि सेवा प्रदान करणा-यांसाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यास वेळ लागू शकतो.
-डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
