मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात पावसाअभावी खरीप पिके संकटात सापडली आहे. तर अनेक शेतक-यांवर पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील काही भागात कमी पाऊस झाला. राज्यातील अनेक भागांत खरीपाची पेरणी जवळपास ७० टक्के झाली आहे. अजून ३० टक्के पेरणी राहिली आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित भागात पाऊस कधी कोसळणार, याकडे शेतक-यांचे डोळे लागले आहेत.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांवर ‘एल निनो’च्या परिणामाचे संकट घोंगावू लागले आहे. त्याचवेळी बदलते हवामान, पावसातील अनियमितता आणि शेतीवरी संभाव्य परिणामाच्या शक्यतेमुळे शेतक-यांची चिंता वाढली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे पिकांचे नुकसान, पेरणी परिणाम आणि उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित भागात पाऊस कधी कोसळणार, याकडे शेतक-यांचे डोळे लागले आहेत. परंतु उर्वरित महाराष्ट्रात म्हणजे मराठवाडा, विदर्भात जुलै अखेरीस पावसाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शेतक-यांच्या परिस्थितीवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. दत्ता भरणे म्हणाले, ‘ही गोष्ट खरी आहे की, राज्यातील काही भागात जोरदार पाऊस झाला. तर काही भागात कमी पाऊस झाला. ज्या ठिकाणी पाऊस झाल्याने तिथे वाफसा नाही. काही ठिकाणी जमीन ओली नसल्याने पेरणी करण्यात आलेली नाही. पाऊस नसल्याने पेरणी उगवलेली नाही. साधारणपणे ३० टक्के पेरणी राहिली आहे. शासनाचे जे उद्दिष्ट असून ते जुलै अखेर होईल.
शेवटी हवामान विभागाच्या सांगण्यांनुसार, महाराष्ट्रावर एल निनोचं संकट आहे. शेवटी निश्चितपणे आपल्याला सामोरे जावे लागेल. अजूनही हवामान विभागाचा अंदाज आहे की, एक जुलै अखेरपर्यंत विदर्भझ्र मराठवाडा म्हणजे ज्या भागात पाऊस झाला नाही, त्या भागात पाऊस पडेल, अशी माहिती मंत्री भरणे यांनी दिली.
अमरावतीत सर्वाधिक पेरणी
‘राज्यात सर्वाधिक पेरणी ही अमरावतीत ८६ ते ९० टक्के झाली आहे. सर्वात कमी पेरणी ही ठाणे विभागात झाली आहे. पाऊस पडावा हीच अपेक्षा आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक पाऊस पडला आहे. तर नागपूर विभागात सर्वात कमी पाऊस पडला आहे.
१० जिल्ह्यांना बोगस बियाणांचा फटका : दत्तात्रय भरणे
नंदूरबार जिल्ह्यातील नंदूरबार, शहादा, तळोदा, अक्राणी या चार तालुक्यात सर्वात कमी पाऊस पडला आहे. परंतु जुलै महिन्याच्या अखेरी पाऊस पडेल, अपेक्षा ठेवुयात. या वर्षी सोयाबीनची पेरणी केली. त्यात काही ठिकाणी बियाणे उगवलं नाही. त्याचा फटका १० जिल्ह्यांना बसला आहे, अशीही माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी पुढे दिली.
