न्यू मेक्सिको : वृत्तसंस्था
अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्यातील एका न्यायालयाने इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकची मूळ कंपनी असलेल्या मेटावर ९४२ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ९०३० कोटी रुपये) दंड ठोठावला. या प्लॅटफॉर्ममुळे तरुणांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या दंडापैकी ४२० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ३९९३ कोटी रुपये) तरुणांच्या उपचारांवर खर्च केले जातील. उर्वरित रक्कम पुढील पाच वर्षांत जनजागृती, प्रतिबंध आणि तपासणी सेवांवर खर्च केली जाईल.
पहिल्या टप्प्यात, न्यायालयाने मेटावर ३७५ दशलक्ष डॉलर्सचा दिवाणी दंड ठोठावला. कंपनीला प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषणाबद्दल माहिती असूनही ती माहिती लपवून ठेवली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुस-या टप्प्यात न्यायालयाने मेटावर ५६७ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावला, ज्यामुळे कंपनीवर ठोठावलेला एकूण दंड ९४२ दशलक्ष डॉलर्स झाला.
खटल्यादरम्यान अभियोक्त्यांनी न्यायाधीशांना मेटासाठी मूलभूत बदल अनिवार्य करण्याची विनंती केली. या बदलांचा उद्देश व्यसन लावणा-या वैशिष्ट्यांवर निर्बंध घालून वय पडताळणी प्रक्रिया सुधारून आणि गोपनीयता सेटिंग्ज अधिक कडक करून व डीफॉल्ट गोपनीयता सेटिंग्जवर देखरेख ठेवून बाल लैंगिक शोषण रोखणे हा होता.
न्यू मेक्सिकोच्या अॅटर्नी जनरलने खटला दाखल केला. हा खटला न्यू मेक्सिकोचे अॅटर्नी जनरल राऊल टॉरेस यांनी दाखल केला होता. आरोप असा होता की मेटाचे इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी असुरक्षित होते आणि कंपनीने जाणीवपूर्वक या धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले. तपासात असे उघड झाले की, मेटाच्या प्लॅटफॉर्मचे अल्गोरिदम मुलांना दीर्घकाळ गुंतवून ठेवण्यासाठी तयार केले होते, ज्यामुळे त्यांच्यामध्ये व्यसन, नैराश्य आणि इतर मानसिक आरोग्य समस्यांचा धोका वाढला. हा खटला केवळ मानसिक आरोग्यापुरता मर्यादित नव्हता. प्लॅटफॉर्मचा वापर मुलांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी आणि त्यांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठीही केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि याची माहिती असूनही कंपनीने पुरेशी कारवाई केली नाही.
निर्णय स्वीकारण्यास
मेटाने दिला नकार
मेटाने हा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की ती दंडाविरुद्ध अपील करेल. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की ती प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षा सुधारण्यासाठी सतत काम करत आहे, परंतु सर्व ‘गैरवर्तन करणा-यांना’ थांबवणे आव्हानात्मक आहे.
न्यायाधीशांच्या शिफारसी
स्वीकारल्या जातील
खटल्याचा दुसरा भाग, म्हणजेच ट्रायल बेंच, हे ठरवू शकते की मेटाला तिच्या अल्गोरिदममध्ये अनिवार्य बदल करावे लागतील का आणि बाल सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी तिला अधिक आर्थिक जबाबदारी घ्यावी लागेल.
कंपनीवर कायदेशीर
दबाव वाढणार
या निर्णयानंतर इतर ४० हून अधिक राज्यांचे अॅटर्नी जनरलही मेटाविरुद्ध कठोर भूमिका घेऊ शकतात, ज्यामुळे भविष्यात कंपनीवर कायदेशीर आणि नियामक दबाव वाढेल. न्यायालयाने म्हटले की, कायदा मेटाला मुलांचे वय सत्यापित करण्यापासून प्रतिबंधित करतो.
