नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुमारे ४० वर्षांपूर्वीच्या बोफोर्स घोटाळ््याशी संबंधित शेवटची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे आता हे प्रकरण पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आता या प्रकरणात पुढील सुनावणीची गरज नाही.
यासंदर्भात २००५ च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपीलही न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीला निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. हे प्रकरण १९८६ च्या त्या कराराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये भारताने स्वीडनच्या बोफोर्स कंपनीकडून १,४३७ कोटी रुपयांच्या तोफा खरेदी केल्या होत्या. नंतर आरोप झाले की, या व्यवहारात कमिशन दिले गेले होते. घोटाळ््याच्या या आरोपामुळे राजीव गांधी १९८९ च्या निवडणुकीत बॅकफूटवर आले होते.
हे प्रकरण १९८६ मध्ये भारत सरकार आणि स्वीडनची कंपनी एबी बोफोर्स यांच्यात झालेल्या १,४३७ कोटी रुपयांच्या तोफ खरेदी कराराशी संबंधित आहे. १९८७ मध्ये हा करार मिळवण्यासाठी कथितरित्या कमिशन (लाच) देण्यात आल्याचा आरोप झाला. यानंतर हे प्रकरण देशातील सर्वात मोठ्या राजकीय घोटाळ््यांपैकी एक बनले. बोफोर्स प्रकरण बराच काळ चर्चेत राहिले, पण तो न्यायालयात टिकू शकले नाही. याची सर्वांत मोठी कारणे तपास आणि पुराव्यांशी संबंधित त्रुटी होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००५ च्या निर्णयात सीबीआय आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे देऊ शकली नाही. आरोप तर लावण्यात आले, पण त्यांना थेट कोणत्याही आरोपीशी जोडणारा दुवा सापडला नाही, असे म्हटले. तपासात सीबीआयला स्वीडनमधून जी कागदपत्रे मिळाली, ती खरी नव्हती आणि योग्यरित्या सत्यापितही नव्हती. न्यायालयाने म्हटले की, अशा कागदपत्रांच्या आधारे कोणालाही आरोपी बनवणे योग्य नाही आणि यामुळे न्याय प्रक्रियेचा गैरवापर होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीही सीबीआय या प्रकरणात काही नवीन माहिती शोधण्यात गुंतलेली होती. एजन्सीने अमेरिकेच्या मायकल हर्शमन यांच्याशी संबंधित माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. हर्शमन यांनी २०१७ मध्ये सांगितले होते की, बोफोर्स कराराच्या चौकशीवर तत्कालीन सरकारने प्रभाव टाकला होता आणि ते स्वत: या प्रकरणात मदत करू इच्छित होते. परंतु जेव्हा सीबीआयने त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदी मागितल्या, तेव्हा काही विशेष हाती लागले नाही.
आरोप-पैशांमधील
संबंध सिद्ध झाला नाही
बोफोर्स घोटाळा प्रकरणात कमिशनचा आरोप होता. पण हे सिद्ध होऊ शकले नाही की मिळालेले पैसे थेट या कराराशी संबंधित होते किंवा कोणत्याही आरोपीपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे ठोस काहीही हाती लागले नाही.
