छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी एकूण १४ पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. मात्र, ही आधार भावात केलेली वाढ अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारने शेतक-यांच्या जखमांवर मीठ चोळल्याची टीका अजित नवलेंनी केली आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये देशभरातील शेतक-यांच्या नाराजीचा फटका सत्ताधा-यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता तरी आपल्या शेतकरीविरोधी धोरणांमध्ये बदल करेल व खरीप हंगामाचे एम. एस. पी. चे भाव रास्त उत्पादन खर्चावर आधारित शेतक-यांना परवडतील अशा पातळीवर जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आधार भाव पाहता ही अपेक्षा फलद्रुप झालेली नाही असे नवले म्हणाले.
वाढता उत्पादन खर्च व केंद्र सरकारने शेती सेवा, अवजारे, निविष्ठा व उत्पादनावर लावलेले जी. एस. टी. चे दर पाहता करण्यात आलेली वाढ ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. एक प्रकारे याद्वारे शेतक-यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यात आल्याचे नवले म्हणाले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्रात कृषी मूल्य आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये सोयाबीनला किमान ५३०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. किसान सभेने परिषद घेऊन सोयाबीनचा उत्पादन खर्च पाहता किमान ७००० रुपये प्रति क्विंटल आधार भाव जाहीर करण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत तुटपुंजी वाढ करून यावर्षी केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४८९२ रुपये इतकाच हमीभाव जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागणीच्या तुलनेत सुद्धा तो ४०८ रुपयांनी कमी आहे.
कापसाला किमान १० हजार रुपये भाव देणे अपेक्षित
वाढता उत्पादन खर्च पाहता कापसाला किमान १० हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव शेतक-यांना मिळावा असा ठराव किसान सभेने वर्धा येथे घेतलेल्या परिषदेमध्ये केला होता. केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेला हमीभाव हा खूप कमी असून केवळ ७१२१ रुपये हमीभाव कापसासाठी जाहीर करण्यात आलेला आहे. शेतकरी व किसान सभेची मागणी आणि जाहीर करण्यात आलेला हमीभाव याच्यामध्ये २८७९ रुपयांचा फरक दिसतो आहे.
‘स्वामीनाथन’ प्रमाणे दर द्यावा
वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी, तेलबिया यांचेसुद्धा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात घेतले जाते. केंद्र सरकार यामध्ये भरीव वाढ केली असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षामध्ये हे शेतीमाल आधार भावाप्रमाणे खरेदी केले जात नाहीत हे वास्तव आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावामध्ये धरण्यात आलेला उत्पादन खर्च अत्यंत कमी आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे सी २ + ५० टक्के म्हणजेच सर्वंकष उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव दिला तरच शेतक-यांना शेती परवडू शकेल अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने मात्र सर्वंकष उत्पादन खर्च गृहीत न धरता केवळ निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी एवढाच उत्पादन खर्च विचारात घेतला आहे. तो सुद्धा वास्तव खर्चापेक्षा खूप कमी धरण्यात आलेला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगवेगळ्या कारणांमुळे महाराष्ट्रात सर्वच शेतीमालाच्या उत्पादनाचा खर्च जास्त आहे. हा वाढीव उत्पादन खर्च सुद्धा विचारात देण्यात आलेला नाही.
शेतकरीविरोधी धोरणाचा सरकारने पुनर्विचार करावा
विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत. नजीकच्या काळात यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात आणि देशभरातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा पुनर्विचार करावा. एम. एस. पी.मध्ये भरीव वाढ करून शेतीमालाला रास्त भाव मिळेल, यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम करावी. तसेच येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगपतींची कर्जमाफी नव्हे, तर शेतकरी-शेतमजुरांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करून ती अमलात आणावी, अशी आग्रही मागणी किसान सभा करत आहे.
