नाशिक : प्रतिनिधी
एसटी महामंडळाने स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या तपासणीत कामकाजात हलगर्जीपणा आणि त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे, एसटीच्या विभागीय कार्यालयातील तब्बल अकरा अधिका-यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये दर्जा एकचे ३, तर दर्जा दोनच्या आठ अधिका-यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे एसटीच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला नफ्यात आणण्यासाठी, तसेच उत्पन्न वाढवून खर्च कमी करण्यासाठी ‘नियोजन समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य, नियोजन अधिकारी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महाव्यवस्थापकांनी १० जून रोजी नाशिक विभागीय कार्यालय, तसेच इगतपुरी आणि पंचवटी डेपोची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत अनेक विभागांच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणा आढळून आला. समितीने सादर केलेल्या या गोपनीय अहवालाच्या आधारे महामंडळाने अखेर ही मोठी कारवाई केली.
निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये विभागातील जवळपास सर्वच मुख्य विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. त्यामुळे विभागाचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच आठवड्यात कर्मचा-यांचे पगार होणार असल्याने, या कारवाईमुळे पगार वेळेवर होणार की रखडणार? असा प्रश्न कामगारांमधून उपस्थित केला जात आहे. तसेच डिझेल पुरवठा आणि बसेसच्या दुरुस्तीवरही याचा मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
समितीने दिलेल्या अहवालात चालक-वाहक व वाहनांच्या योग्य वापराबाबत नियोजनाचा अभाव, अभिलेख (रेकॉर्ड) न ठेवणे वा अर्धवट ठेवणे, दिशाभूल करणा-या नोंदी, नुकसानीस प्रतिबंध करण्याकडे दुर्लक्ष, गैरवर्तन व गैरहजर राहणा-या कर्मचा-यांवर कारवाई न करणे आणि प्रवाशांची गैरसोय करणे अशा कृतीमुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.
इगतपुरी, नाशिक आगाराचे काम निष्काळजीपणाचे
इगतपुरी बसस्थानक आणि नाशिक दोन आगाराच्या तपासणीदरम्यान नाशिक विभागाचे कामकाज हे अत्यंत निष्काळजीपणे व बेफिकीर वृत्तीने सुरू आहे. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या सूचनांची गंभीर दखल न घेता अधिका-यांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याकडे अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले. पाहणी दरम्यान समोर आलेल्या बाबींवरून या अधिका-यांची गैरशिस्त, कामचुकारपणा, हलगर्जीपणावर बोट ठेवण्यात आले.
