मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आता अत्यंत ठोस आणि ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा आणि नियम तयार करण्यासाठी अखेर ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या समितीच्या कामाची कालमर्यादा स्पष्ट केली. या समितीने पुढील ६ महिन्यांत आपला सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सरकारला सादर करणे अपेक्षित आहे. आमचा असा प्रयत्न आहे की, हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नागपूर येथील आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा दोन्ही सभागृहासमोर (विधानसभा आणि विधानपरिषद) मंजुरीसाठी आणला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या मंजुरीनंतर मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे पुढील सोपस्कार पार पडतील.
माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत कायदा, प्रशासन आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे ३ माजी न्यायाधीश, १ घटनातज्ज्ञ, १ माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील २ नामवंत व्यक्ती आहेत.
अध्यक्ष: माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय)
सदस्य: माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय)
सदस्य: माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय)
सदस्य: डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य)
सदस्य: बीरेंद्र सराफ (माजी महाधिवक्ता – अॅटर्नी जनरल)
सदस्य: रमेश पतंगे (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)
सदस्य: डॉ. सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ )
या समितीमधील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पंतगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल हे संघ परिवाराशी संबंधित आहेत. डॉ. सुवर्णा रावल या भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या अध्यक्षा आहेत. समान नागरी कायदा सारख्या महत्त्वाच्या समितीवर संघ परिवारातील सदस्यांची वर्णी लागल्याने राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
