साधारणत: अडीच दशकांपूर्वीपर्यंत औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर होता. औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच एपीआयही भारतातच तयार होत असे; पण चीनने या क्षेत्रात घुसखोरी केली आणि स्वस्त दरात एपीआय पाठवून भारतातील हे क्षेत्र विस्कळित केले. परंतु कोविडोत्तर काळात भारताने या क्षेत्रात पुन्हा आत्मनिर्भर होण्यासाठी सुनियोजित पावले टाकली. भारत एवढ्या संख्येने आपल्या औषधी उद्योगाची पुनर्बांधणी करेल, याची कल्पना कदाचित चीनला नव्हती. म्हणूनच त्याने जगभरातील औषध उद्योगांवर ताबा मिळवण्यासाठी जादा क्षमता विकसित केली होती. पण आता चीनमध्ये एपीआयचा साठा आणि पुरवठा खूप झाल्याने किमतीत घट होणे स्वाभाविकच आहे.
दीर्घकाळ चीनवर अवलंबून असलेले भारताचे औषधी क्षेत्र आता त्याच्या जाळ्यातून हळूहळू मुक्त होताना दिसत आहे. यामागचे कारण म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान.’ सन २००० पर्यंत भारत औषध क्षेत्रात जवळपास आत्मनिर्भरच होता. औषध उत्पादन क्षेत्रात आवश्यक असणारी सामग्री म्हणजेच कच्चा माल त्यास आपण अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडियंटस् (एपीआय) असे म्हणतो, तो २००० पर्यंत भारतातच तयार व्हायचा आणि तत्कालीन काळात उत्पादकांसाठी निकोप स्पर्धा देखील होती. कच्च्या मालाच्या मुबलकतेमुळे देशातील औषध उद्योग हा केवळ वेगाने विकसित होत नव्हता, तर जगाला वाजवी किमतीत आवश्यक औषध देखील उपलब्ध करून देत होता. पण चीनच्या कुरापतीमुळे भारताचे एपीआय क्षेत्र विस्कळीत झाले. कारण चीनमधूनच पडत्या भावात कच्चा माल भारतात पाठवला जाऊ लागला. परिणामी भारताचा एपीआय उद्योग हा स्पर्धात्मक राहिला नाही आणि कंपन्या हळूहळू बंद पडू लागल्या. उदाहरणार्थ एमोक्सिसायक्लिन नावाची अँटिबायोटिक ही पेनिसिलिन-जी तत्त्वातून तयार केली जाते. पेनिसिलिन-जी नावाचा एपीआय भारतात पुरेशा प्रमाणात तयार होतो आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य सुमारे २२ डॉलर प्रतिग्रॅम होते. मात्र चीनने त्याचे भाव पाडण्यासाठी डंपिंग धोरण केले आणि पेनिसिलिन-जी हे नऊ डॉलरपेक्षा कमी मूल्यांवर विकण्यास सुरुवात केली. कालांतराने चीन हा प्रारंभी ‘एपीआय’ दुप्पट आणि नंतर चौपट किमतीने विकू लागला. पर्याय नसल्याने भारतीय कंपन्यांना चीनने निश्चित केलेल्या किमतीवर कच्चा माल खरेदी करणे भाग पडले. अशीच स्थिती अन्य ‘एपीआय’च्या बाबतीत राहिली.
कच्च्या मालाच्या किमतीतील सर्वाधिक वाढ ही कोरोनाकाळात पाहावयास मिळाली. त्यामुळे देशातील एपीआय उद्योगाची पुनर्बांधणी ही केवळ औषधी क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे किंवा औषधाच्या किमती कमी करण्यापुरती नाही तर आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाची असल्याचे केंद्र सरकारला कळून चुकले. चीन हा भारतासमवेत वैरभावना बाळगतो. त्यामुळे औषधासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सामग्रीसाठी यापुढे चीनवर अवलंबून राहता येणार नाही, असेच धोरण आखणे गरजेचे होते. त्यानुसार सरकारने पावले टाकली. मे २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनच्या आणि अन्य देशांच्या डंपिंग धोरणांमुळे मोडकळीस आलेल्या उद्योगांची पुनर्बांधणी करण्याचा आणि परदेशावरचे अवलंबित्व संपविण्याच्या दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ सुरू केले. प्राथमिक पातळीवर एपीआयमध्ये सामील असलेल्या तेरा वस्तू निश्चित करण्यात आल्या. शिवाय एपीआय क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत ४१ उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला. त्यात मधुमेह, स्टेरॉईड, अँटिबायोटिक आदींसाठीच्या औषधावर अधिक भर देण्यात आला. यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही योजना आपले ध्येय गाठण्यासाठी काम करत असून देशातील औषध उद्योग आत्मनिर्भर होण्याकडे वेगाने वाटचाल करताना दिसत आहे. उदा. पेनिसिलीन-जी चे भारतातील उत्पादन बंद झाले होते आणि आता आता त्याचे उत्पादन अनेक कंपन्यांनी सुरू केले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांच्या मते, पीएलआय योजना आणि अन्य प्रयत्नांच्या बळावर आज भारत बहुतांश एपीआय क्षेत्रात आत्मनिर्भर झाला आहे. परिणामी चीनवरचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये पीएलआय योजनेंतर्गत कंपन्यांना ४ हजार कोटी रुपये आणि वैद्यकीय उपकरणासाठी २ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली. केंद्र सरकारने ३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या तीन ड्रग पार्कची निर्मिती देखील केली.
जसजसे एपीआय क्षेत्रातील आत्मनिर्भर होण्याचे सकारात्मक परिणाम हाती पडू लागतील, तसतसे या कच्च्या मालाच्या किमती देखील कमी होऊ लागल्या. तज्ज्ञांच्या मते, एपीआयच्या किमतीत कोरोना काळापासून ते आतापर्यंत ५० टक्के घट झाली आहे. तापेचे औषध पॅरासिटीमॉलची एपीआय किंमत ही कोरोना काळात ९०० रुपयांपर्यंत प्रति किलोपर्यंत पोचली होती, ती आता २५० रुपये प्रति किलो झाली आहे. यानुसार अस्थमाचे औषध मॉनटेलूकास्ट सोडियमची किंमत ४५ हजार रुपये प्रति किलो होती आणि ती आता २८ हजार प्रति किलो झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतातीलच एपीआय उत्पादनाला मागणी असल्याने चीनकडून येणारा कच्चा माल (एपीआय अणि अन्य उत्पादनासह) येणे कमी झाले असून हे चित्र सहा महिन्यांपासूनचे आहे. भारत एवढ्या संख्येने आपल्या औषधी उद्योगाची पुनर्बांधणी करेल, याची कल्पना कदाचित चीनला नव्हती. म्हणूनच त्याने जगभरातील औषध उद्योगांवर ताबा मिळवण्यासाठी जादा क्षमता विकसित केली होती. अशा वेळी चीनमध्ये एपीआयचा साठा आणि पुरवठा खूप झाल्याने किमतीत घट होणे स्वाभाविकच आहे.
२०२१-२२ मध्ये भारताकडून एआयपीच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली होती. तसेच २०२२-२३ मध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली होती, परंतु ज्या प्रमाणात ठोक औषधांची आयात २०२२-२३ मध्ये झाली, त्या तुलनेत सुमारे १२,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निर्यात भारतातून झाली. आता भारतात प्रचंड प्रमाणात एपीआयचे उत्पादन सुरू झाल्याने त्याच्या किमतीत घट झाली. हा उद्योग पीएलआय आणि सजग सरकारी धोरणांमुळे नव्याने उभारी घेत असताना त्याचवेळी चीनच्या डंपिंग धोरणाला बळी पडणार नाही, याची काळजी देखील घ्यावी लागणार आहे. केवळ एपीआय प्रकरणातच नाही तर अन्य रासायनिक क्षेत्राला देखील ही बाब लागू होते.
रासायनिक उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, देशात सोडियम सायनाईडबाबतीत आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने यूपीएल आणि एचसीएल नावाच्या दोन भारतीय कंपन्यांनी ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची स्वत:ची यंत्रणा सुरू केली. मात्र या यंत्रणेची स्थापना केल्यानंतर चीन, युरोपीय संघ, जपान, दक्षिण कोरियाने सोडियम सायनाईडच्या उत्पादनावरील खर्च वाढविला आणि त्यामुळे सोडियम सायनाईडच्या किमती नीचांकी पातळीवर पोचल्या. या किमती स्पर्धेतून कमी झालेल्या नव्हत्या. या देशांनी आपल्या आर्थिक शक्तीचा वापर करत डंपिंग धोरण सुरू केले. त्यामुळे ‘यूपीएल’ आणि ‘एचसीएल’चे उत्पादन हे आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचा व्यवसाय ठरला. त्यामुळे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या महासंचालकांनी चीन आणि युरोपीय संघातून होणा-या आयातीवर डंपिंगविरोधी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र देशांतर्गत औषधी उद्योगाला अशा प्रकारचा दिलासा देण्याची प्रक्रिया रेंगाळणारी आणि थकविणारी आहे. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात देखरेख ठेवणारी संस्था अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे. या माध्यमातून अन्य देश अणि त्यांच्या उद्योगांकडून अंगिकारला जाणारा गैरमार्ग आणि चुकीच्या व्यवहाराला अशा कोणत्याही स्थितीत चाप बसवता येणे शक्य राहील.
-डॉ. अश्विनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
