सीबीआयवर भारत सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवार, २ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याला आक्षेप घेणारी याचिका पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत प. बंगाल सरकारने केंद्राविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात खटला दाखल केला आहे. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सीबीआयने राज्याच्या परवानगीशिवाय अनेक प्रकरणांचा तपास हाती घेतला आहे. सीबीआय एफआयआर नोंदवून तपास करत असल्याचा आरोप प. बंगाल सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. राज्याने आपल्या अधिकार क्षेत्रात सीबीआयला विविध प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्यानंतरही हे घडत असून असे करणे चुकीचे आणि संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे, असे प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारचे म्हणणे आहे.
प. बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या या दाव्यावर केंद्राने सीबीआय आमच्या ‘नियंत्रणात’ नसून स्वायत्त असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र तसेच एक किंवा अधिक राज्यांमधील वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्राशी निगडीत कलम १३१ आहे. घटनेचे कलम १३१ हे सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले ‘सर्वांत पवित्र अधिकार क्षेत्रांपैकी एक’ आहे आणि या तरतुदीचा गैरवापर होऊ दिला जाऊ शकत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सांगितले. तसेच ज्या गुन्ह्यांचा सीबीआयने नोंद केल्याचा उल्लेख राज्य सरकारने केला आहे, ते केंद्र सरकारने नोंदविलेले नाहीत. भारत सरकारने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही, सीबीआयने ते दाखल केलेले आहेत असे तुषार मेहता म्हणाले. खरे तर, १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प. बंगाल सरकारने सीबीआयला तपासाबाबत किंवा राज्यात छापे टाकण्याबाबत दिलेली संमती मागे घेतली होती. त्यानंतरही सीबीआय गुन्हे नोंदवत असल्याच्या विरोधात प. बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सीबीआयला कुठल्याही राज्यात तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते, असे असतानाही अनेक राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या आदेशावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना खोट्या प्रकरणामध्ये गोवले जात असल्याचे अनेकवेळा आढळून आले आहे.
सीबीआय, ईडी आणि आयटीच्या आडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबणा-या केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टातही ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’चे धोरण अवलंबिलेले दिसते. सीबीआय तपासाला मंजुरी दिली नसतानाही अनेक प्रकरणांमध्ये तपास सुरू असल्याच्या विरोधात प. बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी आज (९ मे) पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असते. प. बंगाल सरकारने १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सीबीआयकडून तपासाची परवानगी काढून घेतली होती. चिटफंड घोटाळाप्रकरणी केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. सीबीआयला तपासाचे आदेश केंद्र सरकार देऊ शकते. हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकते. राज्य सरकार सीबीआय तपासासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करू शकते. जनतेच्या मागणीचा विचार करून केंद्र सरकार सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकते.
इतके सारे पर्याय स्पष्ट असताना मोदी सरकारने कानावर हात ठेवण्याचे कारण काय? पूर्वी देशात कुठेही एखादी खळबळजनक घटना घडली की विरोधकांची पहिली मागणी असायची ती त्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याची. एखाद्या प्रकरणावर गदारोळ सुरू झाला की तो थांबवण्यासाठी सरकार सीबीआयकडे चौकशीचे आदेश देऊन मोकळे व्हायचे. म्हणजेच सीबीआयचा निष्पक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हता वादातीत होती. काहीवेळा या यंत्रणेवर टीकाही व्हायची पण बहुतांशी तो राजकीय विरोधाचा भाग असायचा. मात्र, आज परिस्थिती बदलली आहे. गत काही वर्षांत केंद्रातील राज्यकर्ते वगळता सा-यांचा सीबीआयवरील विश्वास उडाला आहे. सीबीआय ही केंद्र सरकारची बटिक बनल्याची धारणा निर्माण झाली आहे, असा आरोप काँग्रेस सरकार सत्तेवर होते तेव्हाही होत होता परंतु आता भाजप सरकारच्या काळात सीबीआयची पानटपरी झाली आहे असे आरोप सर्रास होत आहेत. सीबीआयवर नियंत्रण कोणाचे हा कळीचा मुद्दा आज उपस्थित झाला आहे. सीबीआय, ईडी, आयटी अशा सरकारी विभागाचा, यंत्रणांचा निव्वळ राजकीय हेतूंसाठी कोण वापर करीत आहे ते आता लपून राहिलेले नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सीबीआय तपासावरून वारंवार खटके उडत आहेत.राज्य सरकारची परवानगी न घेता सीबीआय त्या राज्यातील प्रकरणाचा तपास करू शकते का, हा या वादातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा. चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयसंदर्भात दिलेल्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला झटका बसला होता. सीबीआयने कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे असे स्पष्टपणे म्हटले होते. आतापर्यंत केरळ, प. बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असण्यावर न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता सीबीआय केंद्राच्या नियंत्रणाखाली नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
म्हणजे सीबीआय राज्याराज्यात शिरून तपासाच्या नावाखाली धुडगूस घालणार आणि त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही असे म्हणत केंद्र सरकार कानावर हात ठेवणार! याआधी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवल्या प्रकरणी केंद्र सरकारला न्यायालयाने चपराक दिली होती. जर केंद्राचे नियंत्रण नसेल तर मग असा निर्णय घेतला कसा? नोकराने नको त्या उचापती केल्या तर त्यामागे त्याचा मालकच असतो तेव्हा सीबीआयचे अवमूल्यन करण्याऐवजी तिचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यातच देशाचे हित आहे याची जाण केंद्र सरकारने ठेवायला हवी.
