भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतला निर्णय
नागपूर : प्रतिनिधी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेली २४ वर्षे नव्या नागरी सहकारी बँकांना रिझर्व बँकेकडून परवाने दिले जात नव्हते. मात्र, आता आरबीआयने नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या सहकारी चळवळ बळकट असलेल्या राज्यांत मोठ्या संख्येने नव्या नागरी सहकारी बँका उदयास येण्याची शक्यता वाढली आहे.
गेली काही दशक सहकारी बँकिंग क्षेत्रात होणारे घोटाळे आणि एकानंतर एक नागरी सहकारी बँकांवर आरबीआयकडून निर्बंध लावण्यात आले होते. नव्या नागरी सहकारी बँकांसाठी परवाने देताना अत्यंत काटेकोर निकष लावण्यात आले आहेत. आता नव्या नागरी सहकारी बँकेसाठी परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करणारी संस्था मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत असणे बंधनकारक असेल. ती पतसंस्था किमान १० वर्षांपासून कार्यरत असावी. पतसंस्थेकडे किमान १० हजार कोटी ठेवी आणि ३०० कोटी निव्वळ मालमत्ता असणे आवश्यक आहे. तसेच मागील पाच वर्षांतील आर्थिक कामगिरी सातत्यपूर्ण आणि समाधानकारक असावी. पतसंस्थेतील कोणत्याही एका संचालकाचे किंवा सदस्याचे भागभांडवल ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशा अटी आहेत. रिझर्व्ह बँक प्रथम अर्जांची प्राथमिक छाननी करेल. पात्र अर्जदार संस्थांची सखोल तपासणी आणि आर्थिक पडताळणी करेल. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची इंटरनल स्क्रीनिंग कमिटी अर्जांचे परीक्षण करून शिफारस करेल. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड अंतिम निर्णय करेल.
