लातूर : प्रतिनिधी
राज्य व केंद्र शासनाच्या स्तरावर १६ व्या वित्त आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू असताना लातूर जिल्हयातील ग्रामंपचायतींकडील १४ व्या वित्त आयोगाचा शिल्लक निधी पुर्णत: खर्च करण्यासाठी दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. मात्र ग्रामपंचायतींच्या उदासिनतेमुळे ठराविक मुदतीत २ कोटी ९० लाख ७१ हजार ६२० रूपयांचा निधी खर्च न होता तो शिल्लक राहिला आहे. विशेष म्हणजे सदर निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर प्रशासक असताना या काळात खर्च होणे आपेक्षीत होते. मात्र तसे चित्र पहायला मिळाले नाही.
१४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचा लातूर जिल्हयातील ग्रामपंचायतींसाठी २०१५ ते २०२० या
कालावधीसाठी ३३६ कोटी ०६ लाख ७० हजार ८०६ रूयांचा निधी मिळाला होता. मात्र सदर निधी हा पाच वर्षात ग्रामपंचायतींनी वेळोवेळी विकासाचे पायाभूत आराखडे तयार करून खर्च करणे आवश्यक होते. गावातील रस्ते, नाल्या, पाणी पुरवठयाच्या योजना, पायाभूत सुविधा निर्माण करून गावातील नागरीकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी देण्यात आला होता. मात्र सदर निधी ठराविक कालावधीत खर्च न झाला नाही.
१४ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च व्हावा म्हणून अनेक वेळा मुदतवाढ दिली. गेल्या तीन वर्षात मुदतवाढ वाढीनंतर शिल्लक निधी पुर्णत: खर्च करण्यासाठी दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. तरीही मुदतीत निधी खर्च झाला नाही. त्यामुळे २ कोटी ९० लाख ७१ हजार ६२० रूपयांचा निधी खर्च न होता तो शिल्लक राहिला आहे.
