इस्लामाबाद : वृत्तसंस्था
भारताच्या कुरापती काढणा-या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या भिकेला लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर जागतिक संस्थांकडून कोट्यवधी डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळत असूनही, पाकिस्तानची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. महागाईच्या भयंकर परिणामामुळे लोकांना दोन वेळच्या जेवणासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. पाकिस्तानमधील ही वाढती गरिबी जागतिक बँकेच्या नवीन अहवालाने उघड केली आहे.
या अहवालात गरिबी वाढण्याचे प्रमुख कारणही दिले आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक बँकेकडून जून महिन्यात पाकिस्तानसाठी २० अब्ज डॉलर्सची रक्कम मंजूर होण्याची चर्चा सुरू असतानाच हा अहवाल समोर आला आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतासोबतच्या वाढलेल्या तणावादरम्यान हे जगभरात स्पष्ट झाले आणि जागतिक बॅँकेलाही याची गंभीर दखल घ्यावी लागली. त्यामुळे, पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त आर्थिक मदतीसह बेलआउट (बेलआउट पॅकेज) मंजूर झाल्यानंतर लगेचच, ११ नवीन अटी लादल्या गेल्या, ज्यामुळे पाकिस्तानवर आणखी आर्थिक दबाव वाढला. सध्या पाकिस्तानवर तब्बल १३१ अब्ज डॉलर्सचे बा कर्ज आहे, जे त्याच्या एकूण जीडीपीच्या सुमारे ४२ टक्के आहे. तर, देशातील लोक महागाई, उपासमार आणि बेरोजगारीने त्रस्त आहेत.
जागतिक संस्थेने म्हटले आहे की, सामान्य विक्री कर म्हणजेच ‘जीएसटी’ पाकिस्तानमध्ये गरिबी वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, पाकिस्तानी कुटुंबाच्या करपूर्व खर्चाच्या ७ टक्क्यांहून अधिक वाटा फक्त जीएसटी पेमेंटचा आहे. यामुळे गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबे आणखी गरीब होत आहेत.
