कॉक्रोच पार्टीने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या मुंबईतील आंदोलनानंतर प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी समाजमाध्यमावर नोंदवलेले निरीक्षण विचारार्ह आहे. एखाद्या लहान किंवा नवख्या राजकीय पक्षाच्या आंदोलनाला ज्या तीव्रतेने विरोध केला जातो तसाच विरोध प्रस्थापित, प्रभावशाली राजकीय पक्षांच्या प्रचंड गर्दीच्या मेळाव्यांना स्थानिक पातळीवरून होतो का? असा त्यांचा सरळ सवाल आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आम आदमी पक्ष आणि डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जंतर मंतरवर निदर्शने केली असता दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. हक्क आणि कर्तव्ये यांची समतोल सांगड घालणारा विवेक जोपर्यंत जागृत राहत नाही तोपर्यंत निदर्शनांची सीमा आणि शांततेची मर्यादा यामधील वाद केवळ तात्कालिक वादांपुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचे मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहतील.
दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाला स्थानिक रहिवाशांनी दर्शविलेला विरोध आणि त्या पाठोपाठ निर्माण झालेली कायदेशीर-सामाजिक चर्चा अनेक जुन्या प्रश्नांना नव्याने समोर आणणारी ठरते. रहिवाशांचा मुख्य युक्तिवाद ध्वनिप्रदूषण, वाहतुकीची अडचण आणि परिसरातील दैनंदिन शांतता भंग होणे या मुद्यांभोवती फिरणारा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वातावरण आणि सामान्य नागरिकांचे शांततापूर्ण व्यक्तिगत जीवन या बाबी नक्कीच दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत. राज्यघटनेच्या एकविसाव्या कलमाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि शांततेने जगण्याचा अधिकार दिला आहे त्यामुळे आपल्या घराच्या परिसरात सातत्याने होणा-या सभा किंवा मोर्चे यामुळे दैनंदिन व्यवहारात अडथळा येत असेल तर त्याबाबत नागरी आक्षेप नोंदवणे स्वाभाविक समजले पाहिजे; परंतु या नागरी तक्रारींचा रोख आणि त्या मागील भूमिका तपासताना आणखी एका महत्त्वाच्या बाजूकडे लक्ष पुरवावे लागते.
प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी या संदर्भात समाजमाध्यमावर नोंदवलेले निरीक्षण या दृष्टीने विचारार्ह आहे. एखाद्या लहान किंवा नवख्या राजकीय पक्षाच्या आंदोलनाला ज्या तीव्रतेने विरोध केला जातो तसाच विरोध प्रस्थापित, प्रभावशाली राजकीय पक्षांच्या प्रचंड गर्दीच्या मेळाव्यांना स्थानिक पातळीवरून होतो का? असा त्यांचा सरळ सवाल आहे. या प्रश्नामध्ये समाजमनाचा एक वस्तुनिष्ठ पेच दडलेला आहे. जेव्हा नागरी हक्कांची भाषा बोलली जाते तेव्हा ती तत्त्वनिष्ठ आणि सर्वसमावेशक असायला हवी. राजकीय प्रभावाचा किंवा आयोजकांच्या ताकदीचा विचार करून नियमांची भाषा बदलत असेल तर त्यातून ध्वनीत होणारे संकेत निरोगी नागरी संस्कृतीला पोषक ठरत नाहीत. शिवाजी पार्कसारख्या मैदानावर जेव्हा मोठ्या पक्षांचे मेळावे होतात तेव्हा अनेकदा नियमांचे उल्लंघन होऊनही शांत राहणारा परिसर एका लहान पक्षाच्या आंदोलनाबाबत तात्काळ ‘सावध’ होतो, हा फरक सामाजिक विषमतेच्या जाणिवेतून येतो काय, याचाही विवेकवादी समाजाने विचार करायला हवा. शिवाजी पार्क हे मुंबईच्या ऐतिहासिक प्रवासात केवळ खेळाचे मैदान राहिलेले नाही. ते महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय घडामोडींचे केंद्रही राहिले आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून अनेक विधायक चळवळींची सूत्रे येथून हलली आहेत. काळानुरुप वाढत्या नागरीकरणामुळे या परिसराचे स्वरूप बदलले आणि तिथे शांततेचे नियम लागू करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने मुंबईतील मैदानांबाबत आणि शांतता क्षेत्राबाबत दिलेले आदेश स्पष्ट आहेत तरीही जेव्हा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा प्रसंग येतो तेव्हा नियमांचा तराजू सत्ताधारी आणि विरोधक, मोठे पक्ष आणि लहान चळवळी यांच्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने झुकताना दिसतो. नागरी वस्त्यांमधील शांततेचे रक्षण व्हायलाच हवे; परंतु हे रक्षण करताना आंदोलने आणि निदर्शने ही व्यवस्थाविरोधी किंवा समाजकंटक वृत्तीची असतात, असा पूर्वग्रह बाळगणे लोकशाही तत्त्वांना धरून ठरणार नाही.
याच सुमारास देशाच्या राजधानीत नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवर घडलेली घटना या विषयाचा दुसरा पदर उलगडून दाखवते. निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आम आदमी पक्ष आणि डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जंतर मंतरवर निदर्शने केली असता दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. जंतर मंतर हे देशाच्या राजधानीत निदर्शने करण्यासाठी प्रशासनानेच अधिकृतरित्या निश्चित केलेले ठिकाण आहे. देशातील विविध घटकांना, शेतकरी, कामगार किंवा विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे थेट मध्यवर्ती सत्तेच्या कानावर घालता यावे, यासाठी अशी व्यासपीठे आवश्यक मानली जातात. जर अशा पूर्वनियोजित आणि निर्धारित ठिकाणीसुद्धा लोकशाही मार्गाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासकीय निर्बंध येणार असतील तर सामान्य नागरिकांनी आपला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी नक्की कुठे जावे, हा गंभीर पेच निर्माण होतो.
मुंबईत रहिवाशांच्या सुविधेचा विचार करून आंदोलनांवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना दिल्लीत थेट प्रशासनाकडूनच असंतोष व्यक्त करण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण आणले जाते, हा विरोधाभास राज्यव्यवस्थेच्या संवादातील त्रुटी अधोरेखित करतो. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, धोरणांमधील उणिवांवर बोट ठेवणे आणि शांततेने एकत्र जमून आपल्या मागण्या मांडणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार एका रात्रीत मिळालेला नसून दीर्घकालीन संघर्ष आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांमधून तो आकारास आला आहे. जर प्रशासकीय सोयीसाठी किंवा शांततेच्या नावाखाली हा अधिकार पद्धतशीरपणे सीमित केला गेला तर लोकशाहीचा विस्तार आक्रसत जाण्याचा धोका असतो. याचा दुसरा अर्थ असा नव्हे की, आंदोलकांना अमर्याद वागण्याची मुभा मिळावी. कोणत्याही स्वातंत्र्याला जबाबदारीची जोड असावी लागते. आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याला वेठीस धरणे, वाहतूक ठप्प करणे किंवा रुग्णवाहिकांसारख्या अत्यावश्यक सेवा अडवणे यातून आंदोलनांचे नैतिक अधिष्ठान कमकुवत होते. अलीकडच्या काळात आवाजाची विहित मर्यादा ओलांडून लाऊडस्पीकरचा बेसुमार वापर करण्याची पद्धत सर्वच राजकीय कार्यक्रमांमध्ये रूढ झाली आहे.
याचा फटका रुग्णांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना बसतो, हे आंदोलनकर्त्यांनी स्वत:हून समजून घेणे आवश्यक आहे. जनतेचा पाठिंबा मिळवायचा असेल तर जनतेच्या मूलभूत अडचणींची जाणीव चळवळींनी ठेवली पाहिजे. दुस-याच्या अधिकारांचा संकोच करून स्वत:चे म्हणणे मांडणे ही लोकशाही पद्धत होऊ शकत नाही. या तिढ्यावर मात करण्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट आणि दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासामध्ये ज्याप्रमाणे उद्याने, रस्ते आणि बाजारपेठांसाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात त्याच धर्तीवर मोठ्या सभा आणि निदर्शनांसाठी नागरी वस्त्यांपासून दूर; परंतु वाहतुकीच्या दृष्टीने सुलभ अशा मोकळ्या जागांची निश्चिती केली पाहिजे. मुंबईसारख्या महानगरात आझाद मैदानाची क्षमता मर्यादित असल्याने उपनगरांमध्ये अशा हक्काच्या जागांची निर्मिती करणे शक्य आहे. अशा ठिकाणी पाणी, वीज आणि सुरक्षेची व्यवस्था प्रशासनाने पुरवली तर आंदोलक आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यातील नाहक संघर्ष टळू शकेल. त्याच वेळी, अशा निर्धारित जागांवर होणा-या शांततापूर्ण आंदोलनांना विनाकारण रोखणे अथवा कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे यापासून पोलिस यंत्रणेनेही परावृत्त झाले पाहिजे.
राज्यव्यवस्था, राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज या तिन्ही घटकांनी परस्परांच्या अधिकारांचा आणि मर्यादांचा आदर करणे हेच या संघर्षावरचे शाश्वत उत्तर आहे. कायद्याचे राज्य हे नियमांच्या नि:पक्षपाती अंमलबजावणीवर टिकून राहते. रहिवाशांनी सामाजिक प्रश्नांकडे केवळ आपल्या वैयक्तिक आरामाच्या चष्म्यातून न पाहता व्यापक नागरी दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे तर आंदोलकांनीही आपल्या कार्यपद्धतीत अधिक संयम आणि शिस्त आणली पाहिजे. हक्क आणि कर्तव्ये यांची समतोल सांगड घालणारा विवेक जोपर्यंत जागृत राहत नाही तोपर्यंत निदर्शनांची सीमा आणि शांततेची मर्यादा यामधील वाद केवळ तात्कालिक वादांपुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचे मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहतील.
-श्रीकांत देवळे
