उदगीर : प्रतिनिधी
उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये शिवाजीराव हुडे यांची याचिका दाखल होती. या याचिके संदर्भात दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिवाजीराव हुडे यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल देत फेटाळण्यात आलेली निवडणुक याचीका कायद्याने बरोबरच असल्याचे हे नमुद केले आहे.
यासंदर्भात थोडक्यात अशी की, २०२३ मध्ये उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या झाल्या. या निवडणुकांमध्ये शिवाजीराव हनुमंतराव हुडे आणि भगवानराव पाटील तळेगावकर या दोघांचे पॅनल समोरासमोर होते. या निवडणुकात भगवानराव पाटील तळेगावकर वगळता त्यांच्या पॅनलचा पराभव झाला, आणि या निवडणुकीमध्ये शिवाजीराव हुडे यांचा आणि त्यांच्या पॅनलचा एकतर्फी विजय झाला. यानंतर शिवाजीराव हुडे हे सभापती झाले. शिवाजीराव हुडे यांना शह देण्यासाठी त्यांच्या विरोधकानी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांच्याकडे कलम ७२ (अ) प्रमाणे शिवाजीराव हुडे व निवडून आलेल्या सर्व संचालका विरोधात रमेश भंडे व धनाजी गंगनबीडे यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली.
सन २०१७ च्या निवडणुका नियमानूसार ही याचिका निकाल जाहीर झाल्यापासून सात दिवसाच्या आत दाखल करणे गरजेचे होते, परंतु ही याचीका यानंतर दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी ही दाखल केलेली याचिका मुदतीत नाही, म्हणून फेटाळून लावली. परंतु काही दिवसात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांची बदली झाली. आणि नवीन अधिकारी दाखल झाले. त्यानंतर पुन्हा शिवाजीराव हुडे यांच्या विरोधकांनी या संदर्भात परत पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेवर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था श्री बदनाळे यांनी सर्व संचालकांना नोटीस देऊन सुनावणीसाठी परत हजर राहण्याच्या आदेश दिले.
यासंदर्भात शिवाजीराव हुडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये संचालका तर्फे अ‍ॅड. उद्धव मोमले, अ‍ॅड. पांचाळ, अ‍ॅड. पद्माकर उगिले अ‍ॅड. अजय डोणगावकर हे हजर होऊन संचालकातर्फे युक्तिवाद केला. यामध्ये त्यांनी सदरील प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक यांना सदरील पुनर्विचार याचिका चालवण्याचा अधिकार नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. कारण नियम २०१७ मध्ये कुठेही पुनर्विचार याचिका बद्दल कायद्यामध्ये तरतूद नाही. परंतु जिल्हा उपनिबंधक यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका बेकायदेशीरपणे मंजूर केली. या नाराजीने शिवाजीराव हुडे यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली. सदरील याचिकेची सुनावणी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस जी मेहरे यांच्या खंडपीठासमोर चालवण्यात आली. या याचिकाकर्त्या तर्फे वरिष्ठ विधीज्ञ महेश देशमुख यांनी युक्तिवाद केला.
त्यांचा युक्तिवाद ग्रा धरून उच्च न्यायालयाने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. व जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेले आदेश रद्द केले. जिल्हा उपनिबंधकांना सदरील प्रकरणात पूनर्निरिक्षण अर्ज चालवण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दिनांक १२ जानेवारी रोजी दिलेला आदेश चुकीचा असल्याने ते रद्द केले. त्यामुळे शिवाजीराव हूडे यांच्या विरोधात दाखल केलेली निवडणुक याचीका ही फेटाळण्यात आली. ती कायद्याने बरोबर आहे. असे नमूद करण्यात आले. सदरील प्रकरणात याचिकाकर्त्या तर्फे विधिज्ञ महेश देशमुख, उद्धव मोमले, त्रिपाठी यांनी काम पाहिले.
