सुधारणा विधेयक मंजूर, गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकामुळे महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक जनहिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नव्या निर्णयानुसार राज्यातील मनपा आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील आरक्षण उठविण्यात आल्याने महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार ७०० हेक्टर जमीन, नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे ४ हजार हेक्टर जमीन, नगर पंचायत क्षेत्रातील सुमारे ३ हजार हेक्टर जमीन अशी एकूण हजारो हेक्टर जमीन सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
शासनाच्या नावावरच
राहणार गायरान जमीन
या जमिनी शासनाच्या नावावरच राहतील. मात्र शासनाच्या परवानगीने महापालिका किंवा नगरपालिका या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी करू शकतील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे महापालिका आणि नगरपालिका यांना विकासकामांसाठी मोठा फायदा होणार आहे.
व्यावसायिक वापराला
परवानगी मिळणार नाही
या गायरान जमिनींचा वापर फक्त सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच करता येणार आहे. व्यावसायिक वापरासाठी या जमिनींचा उपयोग करता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिका-यांची
परवानगी आवश्यक
नव्या नियमानुसार गायरान जमीन ही जिल्हाधिकारी जमिनी म्हणून नोंदवली जाईल. या जमिनींचा कोणताही वापर करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच जमिनीची मोजणी करून तिची नोंद केली जाईल आणि अतिक्रमण हटवून ती शासनाच्या ताब्यात घेतली जाऊ शकते.
