मुंबई : प्रतिनिधी
एकीकडे बांगलादेशी नागरिकांना भारतातून हद्दपार करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे अनेक बांगलादेशी नागरिकांनी अवैधरित्या रिक्षाचा परवाना मिळाल्याच्या तक्रारी करण्यात येत आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन, तसेच वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी नव्या रिक्षा परवान्यांना सोमवारपासून स्थगिती देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक केली.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण होत असून ट्रॅफिक जामची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. विशेषत: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रिक्षांची संख्या प्रचंड वाढल्याने वाहतूक व्यवस्थापन अधिक कठीण झाले आहे. शहरांमधील रस्त्यांची क्षमता आणि वाहनांची वाढती संख्या यामध्ये मोठा तफावत निर्माण झाल्यामुळे काही काळासाठी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबवणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतररस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारला वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच मोटार वाहन कायदा १९८८ मधील कलम ६७(३) नुसार राज्य सरकारला प्रवासी आणि मालवाहतुकीसंबंधी परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबवण्याचा अधिकार आहे.
या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणे, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था नियंत्रित करणे शक्य असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की, सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना रिक्षा परवाने देण्यात आल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांनाही अवैध पद्धतीने परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन धोरण अंतिम झाल्यानंतरच पुन्हा परवाने
राज्यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शहरांमधील स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. लवकरच स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजेच एसओपी निश्चित करण्यात येईल. मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर आणि नवीन धोरण अंतिम झाल्यानंतरच राज्यात पुन्हा ऑटो रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
