एसीबीनंतर ईडीच्या खटल्यातूनही मिळाला दिलासा
मुंबई : प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन घोटाळ््यात एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही भुजबळांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सक्तवसुली संचालनालय भुजबळ यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी कोणतीही निविदा न मागवता के. एस. चामणकर एंटरप्राइजेसला कंत्राट दिले, असा आरोप करण्यात आला होता. छगन भुजबळ आणि इतरांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सरकारी कर्मचा-यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केला. विकासकाला १.३३ टक्के नफा होणार असल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात तो ३६५.३६ टक्के होता, असा एसीबीचा आरोप होता. सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबाला १३.५ कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच एसीबीने केलेला नफा-तोट्याचा हिशोब अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. कंत्राटाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परिवहन मंत्री आणि सात वरिष्ठ नोकरशहांच्या समितीसमोर गेला होता. त्यामुळे केवळ चुकीची माहिती देऊन या सर्वांची दिशाभूल केली गेली, हे मान्य करणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
दुसरीकडे नवी मुंबईतील हेक्सवर्ल्ड नावाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांचे चिरंजीव पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्यावर होता. २३४४ फ्लॅट्स विकून ४४ कोटी रुपये गोळा केले गेले. परंतु प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, असे सांगण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने पंकज आणि समीर भुजबळ यांना या फसवणुकीच्या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. आता दिल्ली हायकोर्टानेही त्यांना दोषमुक्त केले.
१७ मालमत्तांवर टाकले होते छापे
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये छगन भुजबळ यांच्या मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील १७ मालमत्तांवर छापे टाकले होते. तसेच पदाचा गैरवापर आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबईतील ७, ठाणे-पुण्यात प्रत्येकी २ आणि नाशिकमधील ५ मालमत्तांवर एसीबीच्या १५ पथकांनी छापे टाकले होते.
ईडीने मंजूर केला
दोषमुक्ततेचा अर्ज
काही काळापूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पुराव्याअभावी भुजबळांना दोषमुक्त केले होते. मुख्य गुन्हाच सिद्ध न झाल्याने ईडीनेही आता त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेचा अर्ज मंजूर केला. या क्लिनचीटमुळे भुजबळ आता कायदेशीर कचाट्यातून पूर्णपणे बाहेर आले आहेत.
भोगावा लागला होता
२ वर्षांचा तुरुंगवास
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात तब्बल ८५० कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचा गंभीर आरोप छगन भुजबळ यांच्यावर करण्यात आला होता. या प्रकरणात केवळ राजकीय चर्चाच झाली नाही, तर भुजबळांना दोन वर्षे तुरुंगातही राहावे लागले होते. त्यांच्यासह एकूण १४ जणांची नावे या कथित घोटाळ््यात गुंतलेली होती. मात्र, प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर त्यांच्यावरील सर्व आरोपांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
