अलिकडेच उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभाग (डीपीआयआयटी) ने ‘भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च : आकलन आणि दिर्घकालीन आराखडा’ अहवाल २०२३ जारी करताना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारतात लॉजिस्टिकपोटी येणारा खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) च्या ७.८ ते ८.९ टक्के यादरम्यान राहिला आहे. देशात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तसेच पीएम गतिशक्ती योजना आणखी परिणामकाररित्या राबवत आगामी नवीन वर्षात २०२४ मध्ये भारतात मालवाहतुकीवरचा खर्च आणखी कमी होईल. अशा स्थितीत भारताची जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल त्यामुळे भारताच्या उद्योग आणि व्यवसायाची तसेच निर्यात क्षेत्राचे चित्र सुधारेल त्याच बरोबर महागाईदेखील कमी होईल.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मालवाहतुकीवरील खर्चाबाबतच्या अभ्यास अहवालाचे आकलन केल्यास भारतात लॉजिस्टिकवरचा कमी खर्च हा २०२४ मध्ये उत्पादन, व्यापार, निर्यात आणि रोजगाराची संधी वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे म्हटले आहे. अलिकडेच उद्योग आणि देशांतर्गत व्यापार विकास विभाग (डीपीआयआयटी) ने ‘भारतातील मालवाहतुकीचा खर्च : आकलन आणि दिर्घकालीन आराखडा’ अहवाल २०२३ जारी करताना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारतात लॉजिस्टिकपोटी येणारा खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) च्या ७.८ ते ८.९ टक्के यादरम्यान राहिला आहे. यात वाहतूक खर्च, वेअर हाऊसिंग आणि साठवण क्षमता, सहायक सेवेवरील खर्च, पॅकेजिंग खर्च, विमा खर्च आणि अन्य गोष्टींच्या खर्चाचा यात समावेश केला गेला आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ इम्लॉइड इकोनॉमिक रिसर्चने (एनसीएआयआर) जागतिक बँकेने निश्चित केलल्या निकषांवर अभ्यास केला आणि त्यानुसार तयार केलेल्या अहवालात म्हटले, देशातील मुलभूत पातळीवरच्या पायाभूत सुविधा, डिजिटायजेशन, आंतराष्ट्रीय शिपमेंट आणि जलवाहतूक या साधनांत मोठी गुंतवणूक होत असल्याने आणि आधुनिकीकरणासारख्या महत्त्वाच्या कारणांमुळे लॉजिस्टिकच्या खर्चात मोठी घट झाली. विशेष म्हणजे जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक अहवालात २०२३ मध्ये भारत सहाव्या स्थानांनी आघाडी घेत १३९ देशांच्या यादीत ३८ व्या स्थानावर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, भारतात ज्या रणनितीच्या आधारे पीएम गतिशक्ती योजना २०२१ आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (एनएलपी) २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आले. यानुसार देशात लॉजिस्टिक खर्चात होणारी घट प्रामुख्याने दिसून आली. साधारणपणे वस्तूंच्या उत्पादनात कच्चा मालाचा खर्च हा पहिल्या क्रमांकांवर आणि मजुरीचा खर्च हा दुस-या क्रमांकावर असतो. उत्पादनानंतर वस्तूंना कारखान्यापासून ते बाजारपेठेपर्यंत नेताना वाहतूक, साठवण आणि अन्य खर्च या बाबींना लॉजिस्टिक म्हणजेच मालवाहतुकीचा खर्च असे म्हटले जाते.
‘डीपीआयआयटी’च्या अहवालात देशातील मालवाहतुकीचा खर्च हा ९ टक्क्यांपेक्षा कमीच राहत असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी लॉजिस्टिकशी संबंधित अनेक संघटनांच्या अभ्यास अहवालानुसार, भारतात लॉजिस्टिकचा खर्च हा जीडीपीच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार असल्याचे अंदाज वर्तविले जात होते. वास्तविक एक वर्षापूर्वी १७ सप्टेंबर २०२२ मध्ये सुरू झालेले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचे लक्ष्य ५ वर्षांत देशांतर्गत मालवाहतुकीचा खर्च कमी करत ते ८ टक्के करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याच बरोबर २०३० पर्यंत मालवाहतुकीवर कमी खर्च करणा-या जगातील आघाडीच्या २५ देशांत स्थान मिळविण्याचेदेखील ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. मालवाहतुकीवरचा खर्च कमी करताना सर्व प्रकारच्या उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक बाजारात भारताचा वाटा वाढविण्याचेदेखील ध्येयात समावेश करण्यात आला आहे. सध्याच्या काळात रस्ते मार्गाने होणा-या मालवाहतुकीचे प्रमाण अधिक आहे त्यामुळे या धोरणानुसार रेल्वे वाहतुकीबरोबरच शिपिंग आणि हवाई वाहतुकीवरही भर दिला जात आहे. सुमारे ५० टक्केकार्गो रेल्वेच्या माध्यमातून पाठविण्याचे ध्येयदेखील आहे.
यानुसार रस्त्यांवरील कोंडी कमी केली जात आहे. देशांतील पायाभूत सुविधांत वेगाने कामे होत आहेत. त्याच बरोबर लॉजिस्टिक क्षेत्रात ड्रोनचादेखील वापर केला जात आहे त्यामुळे नव्या लॉजिस्टिक धोरणांनुसार आणखी सुमारे १०० लाख कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ती योजना ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजूंप्रमाणे आहे. गतिशक्ती योजनेचे मुख्य ध्येय एकीकृतरित्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. वास्तविक देशात रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आदी पायाभूत सुविधांशी संबंधित १६ मंत्रालय आणि विभागांत पीएम गतिशक्ती योजनेनुसार सहकार आणि समन्वय साधण्याचे काम केले जात आहे. गतिशक्ती योजनेनुसार गेल्या दोन वर्षांत विविध विभागांच्या विकास आराखड्यासंबंधित व्यवहारांना पोर्टलच्या माध्यमातून एकाच छत्रीखाली आणण्याचे काम केले झाले आहे. रेल्वे, रस्ते, बंदर, जलमार्ग, विमानतळ, सार्वजनिक परिवहन सेवा यांचा विकास करताना लॉजिस्टिकसाठी निश्चित केलेले ७ महत्त्वाचे घटक म्हणजे भारतमाला (रस्ते मार्ग), सागरमाला (जल वाहतूक), विमान सेवा (हवाई मार्ग), भारत नेट (दूरसंचार), रेल्वे विस्तार आणि देशार्तंगत जल वाहतूक यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांवर सर्वसमावेशक रुपाने काम केले जात आहे.
वास्तविक सध्याच्या काळात केंद्र सरकार रस्ते आणि रेल्वे मार्ग या दोन्हीवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. देशातील प्रमुख शहर आणि औद्योगिक तसेच व्यापारी केंद्रादरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी एककडे डेडिकेटेड फ्रॅट कॉरिडोरच्या माध्यमातून रेल्वे मार्गाने मालवाहतूक वाढविण्याचे काम केले जात आहे. दुसरीकडे देशातील जवळपास प्रत्येक भागात ‘ग्रीनफील्ड हायवे प्रोजेक्ट’ सुरू आहेत. त्याच बरोबर महामार्गावर आधारित इंडिस्ट्रियल कॉरिडॉरदेखील तयार केले जात आहेत. केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विकास विभागामार्फत २०२१-२२ मध्ये देशातील लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या ७.८ टक्क्यांवरून ८.९ राहण्याचा अणि अन्य अभ्यासात १० टक्क्यांच्या आसपास राहणार असल्याचे सांगितले जात असताना देशात राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तसेच पीएम गतिशक्ती योजना आणखी परिणामकाररित्या राबवत आगामी नवीन वर्षात २०२४ मध्ये भारतात मालवाहतुकीवरचा खर्च आणखी कमी होईल. अशा स्थितीत भारताची जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल त्यामुळे भारताच्या उद्योग आणि व्यवसायाची तसेच निर्यात क्षेत्राचे चित्र सुधारेल. त्याच बरोबर महागाईदेखील कमी होईल.
-डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
