मुंबई : राज्य सरकारच्या शेती महामंडळाकडे असलेल्या ८० हजार एकर जमिनीपैकी ४२ हजार एकर जागा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी आणि अन्य सरकारी विभागांना मोफत दिल्यानंतर आता यापुढे या जमिनी मोफत न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापुढे रेडीरेकनरचे दर आकारून जमिनी देण्यात येणार आहेत.
राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) कायदा म्हणजे सिलिंग अॅक्ट १९६१ मध्ये लागू झाल्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी राज्य सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. या जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ हे ८० हजार एकर इतके होते.
गेल्या पाच-सहा दशकांत हळूहळू या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना मोफत देण्यात आल्या. मात्र, असेच मोफत वाटप करण्यात आले तर एक दिवस शेती महामंडळाकडे जमीनच नसेल आणि पैसाही नसेल, त्या परिस्थितीत महामंडळ बंद करावे लागेल, हे लक्षात आल्यानंतर या शेतजमिनी देताना निदान काही पैसा आकारला गेला पाहिजे हा विचार पुढे आला. त्यानुसार आता महसूल विभागाने शुक्रवारी त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
मागणीला पायबंद; महामंडळाला उत्पन्न
गावठाण हद्दीपासून पाच किमी परिसरातील शेती महामंडळाच्या जमिनी गावठाण विस्तार, घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी ग्रामपंचायतींना विनामूल्य देण्यास परवानगी होती. या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायतींना जमिनींचे वाटपही केले गेले. परिणामत: महामंडळाचे जमीन क्षेत्र झपाट्याने कमी झाले, महामंडळाला उत्पन्न काहीच मिळेना हे लक्षात घेऊन आता रेडीरेकनरनुसार दर आकारूनच जमिनी दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेती महामंडळाला उत्पन्न मिळेल, मोफत जमिनी मिळत असल्याने वारेमाप मागणी केली जायची, त्याला पायबंद बसेल.
सार्वजनिक सुविधा उभारणीसाठी लागू
राज्य मंत्रिमंडळाने ११ मार्च २०२४ रोजी आधीच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचे ठरविले होते. आधीचे निर्णय रद्द करून आता असे ठरविण्यात आले आहे की, रेडीरेकनर दर आकारूनच जमिनी दिल्या जातील. हा निर्णय गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी शेतजमिनी देण्याबाबत लागू असेल.
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ऐपत नाही
ग्रामपंचायती, नगरपालिकांसारख्या लहान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता अशा जमिनी मिळविण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाला आधीच अनेक मर्यादा असतात. विविध विकास प्रकल्पांसाठी शेती महामंडळाच्या जमिनी रेडीरेकनर दरानेही घेण्याची अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ऐपत नाही. त्यामुळे विकासाचा वेग मंदावू शकेल. असे असले तरी ‘मोफत जमीन’ या संकल्पनेऐवजी ‘जबाबदार आणि मूल्याधारित वापर’ या तत्त्वाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
