सोलापूर : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात उजनी जलाशयातून तिबार पंपिंग करण्यास नगरविकास खात्याने महापालिकेला मान्यता दिली. भुयारी गटार योजना, बंदिस्त नाले, पाकणी जलशुद्धिकरण अशा सुमार ५४९ कोटी रुपयांच्या निविदांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात शहरवासीयांना पाणी तुंबण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेच्या दोन महत्त्वपूर्ण योजना मंजूर केल्या होत्या. शहराचा हद्दवाढ भाग गटारमुक्त करण्यासाठी ४३०कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजना
मंजूर केली.
शहरात पावसाळ्यामध्ये नाले तुंबतात. घराघरांमध्ये पाणी शिरते. राज्य सरकारने बंदिस्त नाल्यांसाठी ९९ कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली. शहराच्या दृष्टीने ही कामे महत्त्वाची आहे. या कामांच्या निविदांचा तांत्रिक आराखडा पालिका प्रशासनाने नगरविकास खात्याला पाठविला होता. निवडणूक काळात पाणी व आपतकालीन कामांना मान्यता मिळेल असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज होता. मात्र फायली मंत्रालयात पडून राहिल्या.
शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेले उजनी ते सोलापूर समांतर जलवाहिनीचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या जलवाहिनीसाठी पाकणी येथे १८ कोटी रुपये खर्चुन जलशुद्धिकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा मंजुरीसाठी नगरविकास खात्याला पाठविण्यात आली होती. मे महिन्यात या निविदेला मंजुरी मिळाली असती तर जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान काम सुरु झाले असते. मात्र, या कामाला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हे काम लांबणीवर पडले आहे.
उजनी जलाशयातील पाणी झपाट्याने कमी होत आहे. जलाशयात तिबार पंपिंग करण्यासाठी १ कोटी ३२ लाख रकमेची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी, असे पत्र पालिका प्रशासनाने २६ एप्रिलला पाठविले होते. लोकसभेचे मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नगरविकास खात्याच्या उपसचिवांनी ही निविदा राबविण्यास मान्यता दिली.
शहरातील पाणीपुरवठा व ड्रेनेजची कामे महत्त्वाची आहे. आचारसंहिता शिथील होताच पुन्हा या कामांसाठी पाठपुरावा करू.असे मनपा सार्वजनिक
आरोग्य अभियंता, व्यंकटेश चौबे यांनी सांगीतले.
पालिकेने हिप्परगा तलाव ते भवानी पेठ जलशुद्धिकरण केंद्र या दरम्यान अडीच कोटी रुपये खर्चुन नवी पाईपलाईन टाकण्याची निविदाही सरकारला पाठविली होती. यावरही निर्णय झालेला नाही.
