सोलापूरः बँकेच्या वतीने पुरावे सादर करणारे विलास देसाई यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्तीच रद्द करण्याचे आदेश सहकार खात्याने दिले असल्याने त्यांनी दिलेले पुरावे ग्रा धरण्याला अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळाच्या ८८ कलमान्वये चौकशीचे आता पुढे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ११०४ कोटी बेकायदेशीर कर्ज वाटपाला तत्कालीन संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले आहे. कलम ८३ व ८८ अन्वये चौकशी झाल्याने संचालक मंडळाला दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहे. त्यावर उलट तपास सुरू आहे. बँकेचे माजी चेअरमन विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीपराव सोपल व रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांनी बुधवारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास देसाई यांचा उलट तपास सुरू केला. डीसीसीच्या मुख्य कार्यकारी
उलट तपासणीत बँकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही, एनपीए ही तर केवळ संकल्पना असल्याचे यावेळी डीसीसीचे मुख्य कार्यकारी विलास देसाई यांनी मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. पुराव्यासाठी केवळ सोईस्कर कागदपत्र दाखल केल्याचे संचालकांच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रशासक कुंदन भोळे हे कारभार मंजूर उपविधीप्रमाणे करीत नाहीत असे निदर्शनास आल्यानंतर सभा रजिस्टर हजर करण्यात आले. हे मूळ रजिस्टर चौकशी अधिकाऱ्यांनी दाखल करुन ताब्यात घेतले.
अधिकारी पदावर नियुक्त केलेल्या विलास देसाई यांचे वय नियुक्त करताना ६२ इतके असल्याने सहकार खात्याकडून त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली नाही. देसाई यांची नियुक्ती रद्द करुन नवीन व्यक्तीची नियुक्ती करावी असे पत्र सहकार खात्याकडून सप्टेंबर २०२३ मध्ये डीसीसीच्या प्रशासकांना दिले होते. देसाई हेच अपात्र असतील तर त्यांनी संचालक मंडळ जबाबदार धरण्यासाठी दिलेले पुरावेही पात्र कसे?, असा आक्षेप अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी घेतला. त्यामुळे आता संचालक मंडळाला बजावण्यात आलेल्या दोषारोप पत्राच्या उलट तपासणीचे पुढे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणी २० व २१ मे रोजी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
