मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एसआयटी चौकशीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला असला तरी दुस-या खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. त्यामुळे अजित पवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टनुसार बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डने साल २००७ ते २०११ दरम्यान तपासणी करण्यात आली. बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाले नसल्याचे म्हटले आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये हा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला असला तरी अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने स्वीकारलेला नाही. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र, मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता. शिखर बँकेकडून सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि राज्यातील इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले आहेत. सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देखील केली होती.
