मध्य-पूर्वेतील युद्धाचा फटका भारतातील इंधन आणि गॅस पुरवठ्याला बसल्याने आता त्याची झळ थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती ६० रुपयांनी वाढल्या आहेत, तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत ११५ रुपयांनी वाढ झाली आहे. नवे दर शनिवारपासून लागू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील गॅस वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी गॅस कंपन्या आणि डीलर्सच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. या बैठकीत ग्राहकांना त्रास होऊ नये आणि उपलब्ध साठ्याचा योग्य वापर व्हावा यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमुळे वितरण पद्धतीत काही बदल होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य गॅस टंचाई लक्षात घेता केंद्र सरकारने औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा तात्पुरता थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान भारतामधील ऊर्जासाठ्याची स्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, अशी ग्वाही सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. सिलिंडरचे दर शनिवारी तात्काळ लागू झाले असून वर्षभरातील ही दुसरी वाढ असल्याने विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. भारताने होर्मुझच्या सामुद्रधुनी व्यतिरिक्त अन्य स्रोतांकडून होणा-या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
यापूर्वी कच्च्या तेलाची आयात ६० टक्के होती, ती आता ७० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे असे वृत्त सरकारी सूत्रांनी दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात आयात होणारा एलपीजी गॅस पुरवठा खंडीत झाला. इराणकडून बंद करण्यात आलेल्या समुद्री मार्गाहूनच भारताला एलपीजीचा पुरवठा होतो. मात्र, तो मार्ग बंद असल्याने पुरवठा थांबला. दरम्यान, इराणकडून गॅस प्रकल्पांवरही हल्ला करण्यात आला. ज्यामुळे अनेक देशांनी काही दिवसांकरता प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक गॅस प्लांटमधून नव्या ऑर्डर स्वीकारणे बंद झाले असून, दोन दिवसांत व्यावसायिक गॅस पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इराण-अमेरिका युद्धाचा थेट परिणाम भारतात दिसणार नाही, असे सांगितले जात होते. मात्र, आता युद्धाचा थेट परिणाम भारतीय जनतेवर होताना दिसत आहे. काही खासगी गॅस कंपन्यांचे वितरण सध्या थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. टोरंटो गॅस, रिलायन्स गॅस, महेश गॅस आणि गो गॅस या कंपन्यांकडून होणारे वितरण सध्या बंद ठेवण्यात आले आहे.
यासोबतच ग्राहकांनी घाबरून गॅस सिलिंडरचा अतिरिक्त साठा करू नये असेही सांगण्यात आले आहे. भारत एलपीजीचा दुस-या क्रमांकाचा आयातदार आहे. युद्धाच्या एकूणच परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने आपत्कालीन अधिकाराचा वापर करत देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. कतारने एलपीजी उत्पादन थांबवल्यामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील असे आदेशात म्हटले आहे. सरकारी अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील एलपीजी दर जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमी आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी, ज्यांना २०१६ पासून मोफत एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहे, त्यांना सबसिडीनंतर १४.२ किलो सिलिंडरसाठी ६१३ रुपये भरावे लागणार आहेत. घरगुती दरवाढीला चार सदस्यांच्या कुटुंबावर दिवसाला फक्त ८० पैशांचा आणि व्यक्तीवर २० पैशांचा भार येतो. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी १२ सिलिंडरवर प्रत्येकी ३०० रुपयांची अनुदान रक्कम मिळत राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
इराण विरोधात अमेरिका-इस्रायलने छेडलेल्या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी इंधन वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे युद्ध सुरू होऊन आठ दिवस होत नाहीत तोच भारतात तीव्र इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. घरगुती गॅसचा तुटवडा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरची किंमत ६० रुपयांनी वाढवली आहे. ग्राहकांना आता नव्या गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी किमान २१ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गॅस पुरवठा करणा-या कंपन्यांनी त्यांच्या डीलर्सकडून लाखो रुपयांचे अॅडव्हान्स पेमेंट मागण्यास सुरुवात केली आहे. घरगुती गॅसबरोबरच १९ किलो वजनाच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतही ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ९० डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्याचा परिणाम ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. भारतात सध्या सुमारे ३३ कोटींहून अधिक एलपीजी ग्राहक आहेत. आखाती देशातील संघर्षाचे पडसाद थेट भारतीय बाजारपेठेत आणि घराघरांत उमटू लागले आहेत. भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा आखाती देशातून येतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी युद्धाने प्रभावित झाल्याने इंधन पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास भारतात महागाईचा दर ०.२५ टक्क्यांनी वाढू शकतो. भारताकडे कच्च्या तेलाचा साठा ३०-३५ दिवस पुरेल इतका असला तरी एलपीजी आणि एलएनजीचा साठा मर्यादित आहे. पुरवठा जास्त काळ खंडित राहिल्यास स्वयंपाकाच्या गॅसची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत यासारख्या सहा आखाती देशांत सुमारे १० दशलक्ष (१ कोटी) भारतीय नागरिक काम करतात. २०२४-२५ मध्ये परदेशातील भारतीयांनी १३५ अब्ज डॉलर भारतात पाठवले होते, ज्यातील मोठा वाटा आखाती देशांचा होता. युद्धामुळे तिथले उद्योग प्रभावित झाल्यास हा पैसा येणे थांबेल. युद्धाचे लोण अरब देशांपर्यंत पसरल्यास तिथे राहणा-या भारतीयांच्या जीविताचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनेल. मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना मायदेशी परतावे लागल्यास बेरोजगारीची नवी समस्या निर्माण होईल. भारताने इराणमध्ये विकसित केलेले चाबहार बंदर हे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी महत्त्वाचे व्यापारी द्वार आहे. अमेरिकेचे निर्बंध आणि युद्धपरिस्थितीमुळे या बंदराचे कामकाज प्रभावित झाले आहे.
शेतीसाठी आवश्यक असणारी खते आणि उद्योगासाठी लागणा-या पेट्रोकेमिकल्सची आयात आखाती देशातून होते. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे खतांच्या किमती वाढून शेतीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. थोडक्यात, आखाती देशातील हे युद्ध केवळ त्या देशांच्या सीमांपुरते मर्यादित नसून भारताच्या तिजोरीला आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लावणारे ठरत आहे. गल्फ प्रदेशात सुरक्षा तणाव तीव्र झाल्याने तेलसंपन्न होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणा-या जहाजांना धमक्या दिल्या गेल्याने जागतिक तेलबाजार अस्थिर झाले आहेत. या युद्धामुळे जागतिक राजकारणावरही परिणाम होत असून रशिया, चीन यासारख्या महासत्तांनी अमेरिकेच्या कृतीवर टीका केली आहे. आतापर्यंत इराणमध्ये सुमारे १२०० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. अनेक देशांनी तातडीने युद्धविरामाची मागणी केली आहे.
