मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या राजकारणात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही धुरा सांभाळली. मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून विविध घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकित असलेल्या शेतक-यांना २ लाख रुपयांपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. त्याशिवाय महिलादिनाआधीच लाडक्या बहिणींसाठी आणि लखपती दीदींसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अशीच सुरू राहणार असून या योजनेसाठी आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मिळणा-या लाभामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात ‘लखपती दीदी’बाबतही भाष्य करण्यात आले असून महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सुमारे ३७ लाख दीदी झाल्या आहेत. आणखी २५ लाख बहिणींना ‘लखपती दीदी’ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी एकल महिलांच्या कल्याणासाठीही मोठी घोषणा केली आहे. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे योग्य विश्लेषण करून एकल महिलांच्या कल्याणासाठी सुयोग्य धोरण आणले जाईल. राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि तरुणांसाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतक-यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारने पात्र शेतक-यांसाठी २ लाखापर्यंत कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कर्जाची थकबाकी असलेल्या पात्र शेतक-यांना २ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतक-यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. ३० लाखांहून अधिक शेतक-यांना हवामान, बाजारभावाची माहिती देण्यात येत आहे. शेतक-यांसाठी अॅग्रीस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. १ कोटी ३१ लाख ‘फार्मर आयडी’ फेब्रुवारीपर्यंत झाले आहेत. चार वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.
आगामी दोन वर्षांत महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरुवात होणार आहे. राज्याचे नवे गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले असून प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु केंद्र स्थापन केले जातील. त्यामुळे ५० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. प्रधानमंत्री सौर योजनेअंतर्गत रूफ टॉप सोलर बसवले जाणार आहेत. बांबू विकास प्रकल्प वाढवला जाणार आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत शेतमजुरांचा सहभाग असणार आहे. हा अर्थसंकल्प बळिराजाला केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आला असून शेती क्षेत्रातील आधुनिकता आणि शेतक-यांची सुरक्षा याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. २०४७ पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्याचे ध्येय आहे. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जेसाठी ३२ हजार ७५६ कोटींचा खर्च झाला आहे. यंदा देखील २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेती अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि शेतक-यांचे आर्थिक ओझे कमी करणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना ही या अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक मानली जात आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर हा ९.१ टक्के राहील असा सुधारित अंदाज होता. मात्र तो ३.४ टक्के एवढाच असेल असे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. सरासरी १०९ टक्के पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्राच्या विकास दरात ५.४ टक्के घसरण झाली. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्र व संलग्न क्षेत्राचा वाटा पाहता ही बाब सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेऊन याबाबत अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलत शेतक-यांना दिलासा देण्याबरोबरच अवकाळी, गारपीट, अतिवृष्टी या दुष्टचक्रातून शेतक-याला बाहेर कसे काढता येईल यावर विचार करायला हवा होता. मात्र सरकारने याकडे अर्थसंकल्पात साफ दुर्लक्ष केले आहे. अर्धवट अथवा तुटपुंजी कर्जमाफी हेच मलम वापरण्यात सरकारने धन्यता मानली आहे. नाही म्हणायला ५ लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेतीचे उद्दिष्ट जाहीर करत त्यासाठी अभियान राबविण्याची घोषणा सरकारने केलीय पण संकटात असलेला शेतकरी अशा शेतीकडे वळण्यासाठी कसा धजावेल याचे ठोस उपाय मात्र गुलदस्त्यातच आहेत.
अर्थसंकल्पात कल्याण-लातूर मार्गासाठी संरेखनास मंजुरी देण्यात आली आहे. १ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या गावांना कांक्रीट रस्त्याने जोडले जाणार आहे. चिकलठाणा विमानतळ ते वाळूज उन्मत रस्त्याचे काम दोन टप्प्यात पूर्ण केले जाणार आहे. शिरूर-छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड रस्त्याच्या प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.पैनगंगा-वैतरणा नदीजोड प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कर्करोग-मधुमेह-हृदयविकार रुग्णांसाठी ४५०० कोटी रुपयांची प्रगती योजना आखण्यात आली आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाखापर्यंतचे अर्थसा दिले जाणार आहे. महात्मा फुले योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. बीडमध्ये ३६० खाटांचे रुग्णालय, दरे येथे निसर्गोपचार केंद्र आणि अंबाजोगाई शासकीय महाविद्यालयात एकत्रिकरण प्रकल्प राबवला जाणार आहे. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. केवळ तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत.
