नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
साखरेच्या वाढत्या किमती आणि कमी होत असलेल्या साठ्यावरून देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. मात्र आता सण-उत्सवांच्या काळात साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून कठोर पावले उचलली आहेत. सुधारित नियमांनुसार साखरेचा होणारा मोठा साठा रोखण्यासाठी आयात केलेली कच्ची साखर दोन महिन्यांच्या आत शुद्ध करून विकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
साखरेच्या दरातील वाढीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोमवारी (२४ ऑगस्ट) आयातीच्या अटींमध्ये बदल केले आहेत. आता ‘टॅरिफ रेट कोटा’ अंतर्गत आयात केलेली कच्ची साखर पांढ-या किंवा शुद्ध साखरेमध्ये रूपांतरित करून दोन महिन्यांच्या आत देशांतर्गत बाजारात विकणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी, आयात केलेली कच्ची साखर ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देशांतर्गत बाजारात विकता यावी, यासाठी त्यावर वाजवी कालावधीत आणि ब-याच आधी प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. आता मात्र, सुधारित नियमांनुसार प्रक्रिया आणि विक्रीसाठी दोन महिन्यांची कडक मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
साठेबाजीवर आळा घालण्यासाठी सरकारचे पाऊल
सरकारने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत १० लाख टन साखर आयात करण्यास परवानगी दिली आहे आणि शीतपेये व आइस्क्रीम उत्पादक, तसेच संबंधित व्यापारी व मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणा-यांसाठी साठवणुकीच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. मात्र साखरेचा साठा करून ठेवणे आणि काळा बाजार यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी विनंती देशभरातील राज्यांनी केंद्राकडे केली होती. त्यानुसार आता साखर आयात नियमांमधील बदलाबाबतची अधिसूचना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केली आहे.
गेल्या महिन्यात साखरेच्या दरात मोठी वाढ
सरकारी आकडेवारीनुसार, एका महिन्यापूर्वी साखरेची किंमत प्रति किलो ४८.७३ रुपये होती, मात्र सोमवारी साखरेची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत प्रति किलो ६३.०५ रुपये एवढी वाढली आहे. म्हणजेच त्यात २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. साखरेची कमाल किरकोळ किंमत प्रति किलो ७५ रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
