वर्ल्ड बँकेला दणका, हेग स्थित कोर्टच बेकायदेशीर, भारताची भूमिका, पाकला धक्का
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारताने सिंधू जल करारासंबंधी हेग स्थित ‘परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’चा निर्णय फेटाळून लावला. हे कोर्टच बेकायदेशीररित्या स्थापित करण्यात आल्याचे भारताने म्हटले आहे. या निर्णयाचा भारतात सुरू असलेल्या कुठल्याही प्रकल्पावर परिणाम होणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केले. सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय कायम राहिल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मध्यस्थी करणा-या एजन्सीचा निर्णयच फेटाळून लावला, ज्यांनी करार अजूनही लागू असल्याचे म्हटले होते. वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून सुरू असलेली ही सुनावणी भारताने फेटाळून लावली. भारताने जे निर्णय घेतले, त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्याचा कोर्ट ऑफÞ आर्बिट्रेशनला अधिकार नाही, अशा शब्दात भारताने हेग कोर्टाचा निर्णय फेटाळून लावला.
जे करारात आहे, त्यानुसार भारताला आपल्या जबाबदारीचे पालन करावे लागेल. पश्चिमी नद्यांवरील हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्सची डिझाइन आणि संचालनाशी संबंधित जबाबदा-यांचाही यात समावेश होतो, असे हेग न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. एक निष्पक्ष एक्सपर्ट जुलै २०२७ पर्यंत हे तपासेल की, हिमालयीन भागात हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांटची निर्मिती करारानुसार झालेली आहे की नाही. वर्ल्ड बँकेकडून त्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे कोर्टाने म्हटले होते.
या प्रकरणात पाकिस्तानची एक मागणी कोर्टाने मान्य केली होती. त्यांची मागणी मान्य करून कोर्टाने म्हटले की, एक निष्पक्ष एक्सपर्टच्या निर्णयानंतर भारताला रातले हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांटमध्ये ठरलेल्या लेवलच्या वर धरणाची भिंत आणि पावर इनटेक स्ट्रक्चर बनवण्याची परवानगी नसेल. त्यावर भारताने या कोर्टाला मान्यता देण्यास नकार दिला आणि त्यांचा निर्णय फेटाळून लावला. मुळात हे कोर्टच बेकायदेशीर असल्याचे भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे.
कराराचे उल्लंघन
करून कोर्ट बनवले
वर्ल्ड बँकेकडून सिंधू जल करार अटींचे स्पष्ट उल्लंघन करून हे कोर्ट बनवण्यात आले आहे, असे भारताने म्हटले आहे. बेकायदा पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ने सिंधू जल कराराशी संबंधित जो निर्णय दिला, तो बेकायदेशीर आहे, असे भारताने म्हटले. एवढेच नव्हे तर भारत या कोर्टाचा तथाकथित निर्णय पूर्णपणे फेटाळत आहे असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.
याआधीही भारताने
फेटाळले होते निर्णय
याआधी सुद्धा भारत सरकारने असे बेकायदा पद्धतीने बनवण्यात आलेल्या संस्थेचे निर्णय फेटाळून लावले आहेत. भारताने कधीही अशा पद्धतीने बनविण्यात आलेले आर्बिट्रेशन कोर्टाला (मध्यस्थता न्यायालय) मान्यता दिलेली नाही. हे मध्यस्थता कोर्ट म्हणजे सिंधू जल कराराचे उल्लंघन आहे.
