सोलापूर- हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणपूरक ग्रीन मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी आणि शहर बससेवा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पीएम ई-बस सेवा योजना’ अंतर्गत देशातील १६९ शहरांना दहा हजार ई-बसेस पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप योजनेतून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये राज्यातील सोलापूर शहरासह २३ महापालिकांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे आता सोलापूर शहरात शंभर इ-बसेस धावणार आहेत.
केंद्र सरकारने महत्त्वाची अशा पंतप्रधान इ-बस योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी ५७ हजार ६१३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पीएम इ-बस सेवेमध्ये देशभरात सुमारे दहा हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत या बसेस दहा वर्षांसाठी चालवल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एफएएमई योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेली मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड ही शहरे वगळून राज्यातील सोलापूर शहरासह २३ महापालिकांचा समावेश आहे. राज्यात केंद्र पुरस्कृत पीएम इ-बस सेवा योजनेची अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ शहराच्या लोकसंख्येनुसार यामध्ये तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. देशातील १६९ शहरांना दहा हजार इ-बसेस या पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) योजनेतून दिल्या जाणार आहेत, यासाठी केंद्र सरकार २० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. दहा ते वीस लाख लोकसंख्येमध्ये छत्रपती संभाजी नगर, कल्याण- डोंबिवली, नाशिक, ठाणे, वसई-विरार ही पाच शहरे असून त्यांना दीडशे इ-बसेस दिल्या जाणार आहेत. सोलापूर शहरासह अमरावती, कोल्हापूर, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, नांदेड, सांगली, उल्हासनगर ही शहरे पाच ते दहा लाखांच्या लोकसंख्येमध्ये आहेत, त्यांना १०० बसेस मिळणार आहेत. राज्यातील अहमदनगर, अकोला, चंद्रपूर, धुळे, इचलकरंजी आणि जळगाव ही पाच शहरे पाच लाखांपेक्षा कमी आणि तीन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे त्यांना ५० बसेस जाणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत सोलापूर शहराला १०० इ-बसेस मिळणार आहेत. त्यासाठीचा आवश्यक तो प्रस्ताव यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांनी शासनाकडे पाठवला होता, त्यावर शासनाने आता शिक्कामोर्तब केला आहे. यापूर्वी सोलापूरला जेएनएनयूआरएम योजनेतून २०० बसेस मिळाल्या होत्या. तांत्रिक त्रुटीमुळे मात्र सध्या त्या भंगारात पडल्या आहेत. नव्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या या १०० बसेस संबंधित कंत्राटदारामार्फतच चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे महापालिका अथवा महापालिका परिवहन उपक्रमाचा यात प्रत्यक्षात संपर्क येणार नाही. बसची खरेदी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) पध्दतीने केली जाणार आहे. कंत्राटदारांकडून यासाठी बोली लावली जाईल आणि खासगी कंत्राटदारही यासाठी पुढे येऊ शकतात. ही योजना २०३७ पर्यंत राबवण्यात येईल. केंद्र शासनाकडूनच याचे टेंडर काढण्यात आले आहे. त्यांच्याकडूनच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. या प्रक्रियेत महापालिकेचा थेट संबंध राहणार नाही. केंद्र शासनाच्या अंतर्गत या योजनेतील १०० बसेस चालविण्याची सर्व जबाबदारी निश्चित केलेल्या संबंधित कंत्राटदारावरच राहणार आहे. मेंटेनन्स, कर्मचारी यासह सर्वकाही संबंधित कंत्राटदार बघणार आहे.
सोलापूर शहराला मिळणाऱ्या १०० इ-बसेसची सर्व जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर राहणार आहे. सोलापूर महापालिका परिवहन उपक्रमांकडून केवळ पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामध्ये जागा व इतर सुविधांचा समावेश आहे. शहरातील न्यू बुधवार पेठ येथील बस डेपोची जागा त्यासाठी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका परिवहन उपक्रमाचे सहायक व्यवस्थापक गिरीश अंटद यांनी दिली.
