नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रामध्ये सत्ताधारी असणा-या भारतीय जनता पक्षास २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून १३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याच कालावधीत याच माध्यमातून काँग्रेसला मिळालेल्या निधीच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे आठपट आहे. भाजपने केंद्रीय निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालातून ही माहिती समोर आली.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल भाजपकडून निवडणूक आयोगास सादर करण्यात आला. यामध्ये निवडणूक रोखे व अन्य माध्यमातून मिळालेल्या निधीचा तसेच, खर्चाचा तपशील देण्यात आला. अहवालाच्या आर्थिक वर्षात भाजपला एकूण २,१२० कोटी रुपयांची देणगी प्राप्त झाली. यातील सर्वाधिक, म्हणजे ६१ टक्के हिस्सा हा निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाला असल्याचे यात सांगण्यात आले.
त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) भाजपला एकूण १,७७५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. २०२२-२३मध्ये भाजपचे एकूण उत्पन्न २,३६०.८ कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे २०२१-२२ च्या तुलनेत ही रक्कम वाढली. निवडणूक तसेच अन्य प्रचारादरम्यान हेलिकॉप्टर व विमानाच्या वापरावर भाजपकडून २०२२-२३ मध्ये ७८.२ कोटी रुपये खर्च केले. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात या शीर्षकाखाली ११७.४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. भाजपकडून २०२२-२३ मध्ये उमेदवारांना ७६.५ कोटी रुपयांचे अर्थसा मिळाले. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात या शीर्षकाखाली १४६.४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
काँग्रेसच्या उत्पन्नात घट
२०२२-२३ मध्ये काँग्रेसला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून १७१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात हा आकडा २३६ कोटी रुपये होता. त्यामुळे मागच्या तुलनेत कॉंग्रेसला मिळणा-या निधीत कमालीची घट झाली. राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष असणा-या समाजवादी पक्षास २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांतून ३.२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात मात्र समाजवादी पक्षास निवडणूक रोख्यांद्वारे शून्य उत्पन्न मिळाले. तसेच तेलुगू देशम पार्टीला २०२२-२३ मध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे ३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
