अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालयाने बुधवारी अहमदाबाद जिल्ह्यातील ट्रस्ट संचालित रुग्णालयात मोतीबिंदूच्या ऑपरेशननंतर १७ लोकांची आंशिक किंवा पूर्ण दृष्टी गमावल्याच्या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. ही घटना अत्यंत भयानक आणि निषेधार्ह असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एएस सुपेहिया आणि विमल के व्यास यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव आणि अहमदाबाद ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक यांना ७ फेब्रुवारीपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सुपेहिया, जे खंडपीठाचा एक भाग होते, ते म्हणाले की, आम्ही १७ जानेवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीची स्वतःहून दखल घेतो कारण ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. दृष्टी गमावलेल्या रुग्णांवर याच सरळ प्रभाव पडतो. ते म्हणाले की, शस्त्रक्रिया करताना कोणतेही निकृष्ट औषध वापरले गेले आहे का किंवा कोणत्याही डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेपूर्वी पालन करणे आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय प्रोटोकॉलचे पालन केले गेले नाही, हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोषी व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि दृष्टी गमावलेल्या पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यासाठी या घटनेचा सखोल आणि प्रामाणिक तपास करण्याची गरज आहे. अहमदाबाद झोनचे उपसंचालक (आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा) सतीश मकवाना म्हणाले की, राज्याच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने चौकशीसाठी नऊ सदस्यांची तज्ञ समिती स्थापन केली असून पुढील आदेश येईपर्यंत रुग्णालयाला मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया न करण्यास सांगितले आहे.
