वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशांतर्गत औषध निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत आयात केल्या जाणा-या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने तब्बल २०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ लादण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगातील औषध निर्यातदार म्हणून ओळखल्या जाणा-या हिंदुस्थानच्या औषध उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
१ ऑगस्ट २०२६ पासून हे नवीन धोरण लागू केले जाईल. पहिले दोन वर्षे (२०२६-२०२८) अमेरिकेत आयात होणा-या सर्व जेनेरिक औषधांवर शून्य टक्के शुल्क राहील. तिस-या वर्षी (२०२८-२९) जेनेरिक औषधांवरील आयात शुल्क थेट १०० टक्के केले जाईल, तर चौथ्या वर्षी (२०२९ नंतर) हे शुल्क वाढवून २०० टक्के केले जाईल, अशी माहिती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत दिली. अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा सुरू व्हावे, हाच या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या कंपन्या दिलेल्या मुदतीत अमेरिकेत आपले प्रकल्प आणि यंत्रसामग्री उभारणार नाहीत, त्यांना हा दंड सहन करावा लागेल. अमेरिकन जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, पेटंट असलेल्या, ब्रँडेड किंवा नवनवीन औषधांवरील सध्याचे यशस्वी धोरण जसे आहे तसेच राहील, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
भारतावर काय परिणाम होणार?
भारतीय औषध उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. अमेरिकेत वापरल्या जाणा-या एकूण जेनेरिक औषधांपैकी सुमारे ४० टक्के औषधे एकट्या हिंदुस्थानातून पुरवली जातात. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हिंदुस्थानने अमेरिकेला ९.७ अब्ज डॉलर (सुमारे ८० हजार कोटी रुपये) मूल्याच्या औषधांची निर्यात केली होती. भारताच्या एकूण औषध निर्यातीत (२५.८ अब्ज डॉलर) अमेरिकेचा वाटा तब्बल ३८ टक्के आहे. अमेरिकेत उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, नैराश्य, संसर्गजन्य आजार आणि मानसिक आरोग्यासाठी भारत जेनेरिक औषधांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. फायनान्शियल पोस्टच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेत वापरल्या जाणा-या एकूण गर्भनिरोधक गोळ्यांपैकी तब्बल ६५ टक्के पुरवठा ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स आणि लुपिन या अव्वल दोन भारतीय कंपन्यांकडून केला जात होता.
करारात सवलत मिळण्याचे संकेत
फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या व्यापार करारानुसार अमेरिकेने जेनेरिक औषधे आणि घटकांबाबत भारताला वाटाघाटीद्वारे सवलत मिळण्याचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या कराराच्या अंमलबजावणीवर आणि भारतीय औषध कंपन्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयात शुल्कातून वाचण्यासाठी भारतीय औषध निर्मात्यांना आता अमेरिकेतच आपले उत्पादन प्रकल्प उभारावे लागतील किंवा अमेरिकन बाजारातील औषधांच्या किमती प्रचंड वाढवाव्या लागतील. यामुळे थेट अमेरिकन ग्राहकांच्या खिशावरही ताण पडू शकतो.
