मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा झाली. त्यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री बैठकीला नव्हते. एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे. तर दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील प्रश्न सोडून दुस-या राज्यात भाजपच्या प्रचारास गेले होते.
त्यामुळे त्यांना राज्य आणि राज्यातील प्रश्न किती महत्त्वाचे आहेत? हे दिसून येत असल्याचा घणाघात शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. आरक्षणासाठी दिल्लीत दबाव गट तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वेळ पडल्यास महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ४८ खासदारांनी राजीनामा द्यावा, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर राज्यातील परिस्थिती मांडायला हवी. राज्यात जातीपातीमध्ये भिंती उभ्या राहिल्या आहेत, त्या तोडण्यासाठी फक्त संसदेत कायदा करूनच निर्णय घेता येईल. तो घेणार नसाल तर आम्ही मंत्रिमंडळातून राजीनामा देतो, असे राज्यातील सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले पाहिजे. त्यानंतर निर्णय झाला नाही तर राज्यातील ४८ खासदारांनी राजीनामे देऊन महाराष्ट्रातील एकता दाखवून दिली पाहिजे.
मणिपूर जळतंय, महाराष्ट्र पेटत आहे, नरेंद्र मोदी भाषण करून जातात. त्यांना काहीच फरक पडत नाही. यामुळे आता दिल्लीच्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील सर्व मंत्र्यांनी गोयल, गडकरी, दानवे, भारती पवार, कपिल पाटील, भागवत कराड यांनी कॅबिनेटमध्ये हा विषय मांडला पाहिजे. अन्यथा त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
मराठा आरक्षणावर अजून मार्ग निघालेला नाही. दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधानांना देखील भेटण्याची तयारी आहे. पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे की राज्यात काय सुरू आहे याकडे लक्ष द्यावे. जेव्हा केंद्राची कॅबिनेट बैठक होईल तेव्हा राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांनी मराठा आरक्षण विषय कॅबिनेटमध्ये मांडावा. जर एवढे करून देखील पंतप्रधानांवर परिणाम होणार नसेल तर सर्व ४८ खासदारांनी राजीनामा द्यावा. महाराष्ट्र एकजुटीची हीच वेळ आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
