नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची डेडलाईन दिली होती. तसेच, विलंब झाल्यास दंडही आकारण्यात आला. आता याच विलंब शुल्कातून सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ६०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की, सुमारे ११.४८ कोटी चालू खाते अद्याप बायोमेट्रिकशी जोडलेली नाहीत.
दरम्यान, सरकारने आधार आणि पॅन लिंक करण्याची शेवटची तारीख ३० जून २०२३ ठेवली होती. प्राप्तिकर विभागाने सांगितले होते की, जे करदाते त्यांचे आधार लिंक करण्यात अयशस्वी झाले, त्यांचे पॅन १ जुलै २०२३ पासून निष्क्रिय होतील आणि अशा पॅनवर कोणताही परतावा दिला जाणार नाही. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, २९ जानेवारी २०२४ पर्यंत आधारशी लिंक नसलेल्या पॅनची संख्या ११.४८ कोटी आहे.
३० जून २०२३ च्या अंतिम मुदतीनंतर पॅन आणि आधार लिंक न करणा-या व्यक्तींकडून १,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यातून मिळणा-या कमाई बाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, १ जुलै २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत ज्यांनी पॅन आधारशी लिंक केले नाही, त्यांच्याकडून एकूण ६०१.९७ कोटी रुपये शुल्क वसूल केले आहे.
