इतके दिवस बिहार राज्य गुंडागर्दी, हिंसक घटनांसाठी ख्यातनाम होते. म्हणून अमूक गोष्टींचे बिहार होऊ देऊ नका असे म्हटले जायचे परंतु आता बिहारलाही लाजवणा-या घटना इतरत्र घडत आहेत. अलीकडे महाराष्ट्राने तो गुण उचललेला दिसतो. सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण किती हीन पातळीवर पोहोचले आहे हे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय गड असलेल्या ठाण्यातील एका पोलिस स्टेशनमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप पक्षाच्या आमदाराने पोलिस स्टेशनमध्येच गोळीबार केला तेव्हा आता या घटनेची तुलना ‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला आहे की काय’ असे म्हणण्याची गरज नाही.
उलट गत काही वर्षांत बिहारमधील गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. तेव्हा विनाकारण ‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला आहे का’ अशी तुलना करून बिहारला बदनाम करण्यात अर्थ नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण पुरोगामी आणि विकसित राज्याचा शिक्का असलेल्या महाराष्ट्रात यापूर्वी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. अनेकदा टोळीयुद्धाचा भडका उडाला आहे. यानिमित्ताने न्यायालयात किंवा रुग्णालयातसुद्धा टोळीयुद्ध झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. नुकतेच भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात शिंदे गटाचे शहर प्रमुख व माजी नगरसेवक महेश गायकवाड यांच्यावर बेछूट गोळीबार करून खळबळ उडवून दिली. या गोळीबारात राहुल पाटील जखमी झाले. मुंबई असो की कोणतेही शहर, ज्यांच्याकडे पिस्तूल चालवायचा परवाना आहे ते कधी पिस्तूल बाहेर काढतील आणि गोळीबार करतील याची खात्री देता येत नाही. जेव्हा आमदार पदावरील व्यक्ती पोलिस स्टेशनमध्ये गोळीबार करते तेव्हा मात्र ती वेगळी घटना असते.
या घटनेनंतर राजकारण पेटणे अपरिहार्य आहे. भाजपचे आमदार गणपतराव गायकवाड यांनी वैयक्तिक कारणावरून गोळीबार केला असला तरी ज्यांच्यावर गोळीबार झाला ते कार्यकर्ते शिंदे गटाचे होते. जमिनीच्या वादातून या गोष्टी घडल्या, असे सांगण्यात येत असले तरी लवकरच होणा-या लोकसभा आणि नंतर होणा-या विधानसभा निवडणुकामधील जागावाटपाचा मुद्दासुद्धा यानिमित्ताने समोर येणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील विधानसभेच्या व लोकसभेच्या अनेक जागांवर संघर्ष निर्माण होणार हे उघड आहे. या गोळीबाराच्या घटनेला त्याचीसुद्धा एक झालर आहे. कारण आमदार गायकवाड यांना अटक केल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर ज्या शब्दांत टीका केली ते पाहता भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यातील संबंध सुरळीत राहण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या घटनेनंतर गृहखात्याची जबाबदारी असलेल्या फडणवीसांवर सर्व स्तरांतून टीकेचा भडिमार झाला.
राज्याचे गृहमंत्री म्हणून अंतिम जबाबदारी त्यांचीच असल्याने त्यांना ही टीका स्वीकारावीच लागणार आहे. एकूण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आमदार गायकवाड यांना पाठीशी घातले जाण्याची शक्यता दिसत नाही पण त्यांच्यावर होणा-या कारवाईत कोणतीही ढिलाई येणार नाही हेही फडणवीसांना दाखवून द्यावे लागणार आहे. गत काही दिवसांत घडलेल्या विविध घटनांमुळे गृहखात्याच्या एकूणच कारभाराविषयी शंका निर्माण झाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्येच जेव्हा अशा प्रकारे कायदा धाब्यावर बसविला जातो तेव्हा तो विषय गांभीर्यानेच घ्यावा लागतो. एखाद्या गुंडांची टोळी जेव्हा हत्यारांचा वापर करते तेव्हा त्यांचा स्वभावधर्मच असतो हे समजण्यासारखे आहे पण लाखो लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीकडूनच अशा प्रकारे शस्त्र हातात घेऊन कायदेभंग होतो तेव्हा मात्र हे शूटआऊट अधिकच गंभीर ठरते. त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्यावर शिक्कामोर्तब होते.
आमदार गायकवाडला पोलिस स्टेशनमध्ये गोळीबार करताना काहीच कसे वाटले नाही? जमिनीचा वाद, राजकारणाचा वाद अशा प्रकारे गोळीबार करून सुटेल का? पुढे आपली राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येईल, आपण तुरुंगात जाऊ, अशी भीती या आमदाराला वाटली नसेल का? अशा घटनांमुळेच राजकारणात सुसंस्कृत व्यक्ती येत नसाव्यात. अरे ला का रे करणा-या व्यक्तीच राजकारणात येत आहेत आणि यशस्वीही होत आहेत असेच दिसून येते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात प्रवेश दिला जात आहे आणि त्यांना ताकदही दिली जात आहे. खरे पाहता राजकारणातील मूल्य, नैतिकता हरवत चालली आहे. नैतिकता टिकविण्यासाठी, मूल्य जोपासण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना पक्षातून दूर करण्याची खरी गरज आहे. आज मात्र राज्यातील कोणत्याच पक्षाला गुन्हेगारी वर्ज्य नसल्याचे दिसून येत आहे. ही दुर्दैवाची गोष्ट. एके काळी आजचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना सत्ताधा-यांनी आपल्या पक्षात गुन्हेगारांना प्रवेश दिला म्हणून तुटून पडायचे आज तेच आपल्या पक्षात उजळमाथ्याने गुन्हेगारांना प्रवेश देत असल्याचे दिसून येत आहे. गुन्हेगारी मोडून काढण्याची भाषा करणारे आज गुंडांसोबत दिसत आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे काही आता नवे राहिले नाही.
राजकारणाचे होणारे गुन्हेगारीकरण हे लोकशाहीसाठी अतिशय घातक आहे. लोकशाहीला आपल्या सोयीसाठी वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांच्या चारित्र्य शुद्धीकरणाचा नवा पायंडाच सुरू केला आहे की काय, अशी शंका येते. राजकारणात टिकून राहायचे असेल तर गुन्हेगार हाताशी असलेच पाहिजेत, असा समज राजकीय पक्षांनी करून घेतला आहे की काय? निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून गुंडांना पक्षात घ्यायचे, जेलमधील गुंडांना पॅरोलवर बाहेर काढायचे आणि त्यांचा वापर करायचा असे प्रकार सुरू झाले आहेत. सत्ता ही सर्वसामान्यांसाठी न वापरता सत्ता टिकविण्यासाठी सर्वच मार्गाचा वापर सत्ताधा-यांकडून होत आहे. एकंदरीत राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. राजकारणात कोणीही धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ नसतो हे प्रत्येकाने कृतीतून दाखवून दिले आहे. गुन्हेगारांच्या या विळख्यातून राजकीय पक्षांची सुटका होईल का हा आजचा यक्ष प्रश्न आहे.
