मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात एक मोठी वस्तुस्थिती दिसून आली, ती म्हणजे जरांगे-पाटील फॅक्टर. मनोज जरांगे-पाटील या एका साध्या शेतक-याने ठाम निर्धाराने मराठा आरक्षण चळवळीला नवी दिशा दिली. त्यांनी मराठा आरक्षण चळवळ उभी करताना स्वतंत्र कोटा नको, तर मराठ्यांना थेट ओबीसी कोट्यात घ्या असा मार्ग सुचवला. या नव्या दृष्टिकोनामुळे आंदोलनाला उभारी मिळाली आणि महाराष्ट्राच्या जातीय राजकारणात जोरदार हालचाल झाली. मोर्चे, धरणे, उपोषणे अशा मार्गाने समाजाने आपला संताप व्यक्त केला अखेर सरकारलाही ‘सगे-सोयरे तरतूद’ स्वीकारावी लागली. या टप्प्याने मराठा समाजाचा असंतोष अधिक ठळक झाला आणि राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला.
दोन वर्षात आंदोलन अनेक टप्प्यात गेले, राज्यभर झाले आणि सरकारवर दबाव वाढला. मराठा-कुणबी ओळख वाद उफाळून ‘कुणबी जात समावेश’ हा मुद्दा पुढे आला. एकीकडे सरकार निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत होतं तर दुसरीकडे ओबीसी समाजामध्ये असंतोष पसरला. मराठा आरक्षणावरील राजकीय वाद उग्र झाले, जरांगे-पाटील फॅक्टर हा क्षणिक उठाव आहे की दीर्घकालीन बदल हा आता खरा प्रश्न आहे. मनोज जरांगे यांनी २०२३ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी दिलेला एल्गार हे मोठं वळण ठरलं. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावचे हे शेतकरी नेते अल्पावधीतच राज्यभर प्रसिद्ध झाले. त्यांनी मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करा, अशी मागणी केली. त्यांच्या मते स्वतंत्र कोटा देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे ओबीसी कोटा मागणी हा त्यांचा मुख्य मुद्दा ठरला. मराठा समाजाला ग्रामीण व आर्थिक परिस्थितीमुळे मागास असल्याचं दाखवत त्यांनी सरकारवर दबाव आणला. अहवालानुसार राज्यात २८ टक्के लोकसंख्या मराठ्यांची असून त्यातील सुमारे २१ टक्के कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मराठा हा कुणबीच, असा त्यांचा दावा अधिक ठळक झाला. या भूमिकेमुळे आंदोलनाची दिशा बदलली.
२०१६च्या विराट मूक मोर्चातून आलेली चळवळ २०१८ मध्ये १६ टक्के आरक्षण कायद्यापर्यंत पोहोचली पण २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर आव्हाने कायदा रद्द केला. त्यामुळे २०२३ मध्ये जरांगे यांनी पुन्हा धुरा हाती घेतली आणि थेट ओबीसी आरक्षणाची मागणी करून आंदोलनाला धार दिली. जरांगे-पाटील फॅक्टर मराठा तरुणांना भावला.जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव या मराठवाड्यातील शहरात आंदोलन पेटलं, रास्ता रोको झाले आणि राज्य सरकारला अनेक वेळा कठीण परिस्थितीतून जावं लागलं. मनोज जरांगे यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३ मध्ये अंतरवाली सराटी येथे पहिले आमरण उपोषण केले. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांचा उपोषणांचा सिलसिला सुरूच राहिला. २५ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांनी सातवे आमरण उपोषण केले. २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांनी ‘शेवटचा एल्गार’ पुकारला. मुंबईतील आझाद मैदानावर तिस-या दिवशीही त्यांचे उपोषण सुरू होते. आधी त्यांना एक दिवसाचीच परवानगी देण्यात आली होती. त्यात आता वाढीव दोन दिवसांची भर पडली आहे. आपली मागणी पूर्ण होईपर्यंत मुंबई सोडणार नाही असा त्यांचा निर्धार आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, जरांगे-पाटील फॅक्टर अंतर्गत त्यांची चळवळ सतत उभारी घेत गेली आहे. या आंदोलनाने वेळोवेळी सरकारला निर्णय घेणे भाग पाडले आहे.
या एकूण संघर्षात जरांगे पाटील फॅक्टरची ताकद आणि परिणामकारकता अधोरेखित झाली आहे. या आंदोलनाची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे सरकारने केलेली तथाकथित ‘सगे-सोयरे तरतूद’ मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या पूर्र्वजांची नोंद कुणबी जात म्हणून आढळते. त्यांच्या सगे-सोय-यांनाही (रक्त व लग्नसंबंधातून जोडलेले नातेवाईक) कुणबी प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे अनेक मराठा कुटुंबांना थेट ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, अर्जदाराने शपथपत्र व पुरावा दिल्यास त्याच्या सर्व नातलगांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळेल. सगे सोयरे तरतुदीला ओबीसी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. सध्या भगवे वादळ मुंबईत धडकल्याने मैदानासमोरच्या सीएसएमटी स्थानकात आंदोलकांची प्रचंड गर्दी झाली. कुलाबा ते दादरपर्यंत संपूर्ण वाहतूक कोलमडून पडली. मराठा आंदोलक यावेळी महिनाभर मुक्कामाच्या तयारीने आले आहेत. सीएसएमटी परिसरातील औषधाची दुकाने, हॉटेल मुद्दाम बंद करण्यात आली. सरकारने छळ करण्यासाठी हा प्रकार केल्याचा आरोप होत आहे. आंदोलकांनी टेम्पोमध्ये अन्न, भाजीपाला, गॅस सिलिंडर आणले असून त्यांनी सर्वांसाठी फूटपाथवर स्वयंपाक सुरू केला. टेम्पोत झोपण्याचीही व्यवस्था आहे.
दोन दिवसांत आरक्षण दिले नाही तर पाणीही सोडण्याचा जरांगेचा निर्धार आहे. आंदोलनाला एकेक दिवसाची परवानगी देण्याचा खेळ खेळू नका. जोपर्यंत सरकार मागण्यांची अंमलबजावणी करत नाही तोवर आंदोलन संपवणार नाही असे जरांगे यांनी म्हटले आहे. महायुती सरकारने मनोज जरांगे यांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी देऊन घोडचूक केल्याची चर्चा आहे. मंगळवारीच मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांना पोलिसांची परवानगी नसेल तर आंदोलन करू नये असा आदेश दिला. त्यामुळे सरकारवर परवानगी देण्याची कोणतीही जबाबदारी नव्हती. परंतु कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल या भीतीने सरकारने परवानगी देण्याची चूक केली आणि त्याची किंमत लाखो मुंबईकरांना मोजावी लागली. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. लोक कित्येक तास गाड्यांमध्ये अडकूनपडले. अनेक रस्त्यांवर आंदोलकांनी वाहतूक रोखली. सरकारने परवानगी देताना काही अटी घातल्या होत्या त्या सगळ्याच अटींचा भंग झाला आहे.
