सध्या घाऊक पक्षांतरे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. ‘आम आदमी पार्टी’च्या राज्यसभेतील सात खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि देशात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप झाला. ‘आप’च्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्याने त्यांना कायद्याच्या कसोटीवर आव्हान देता येणार नाही. पण प्रश्न नीतीचा आणि मूल्यांचा आहे, ज्याची चाड कोणालाच राहिलेली नाही. भाजपला केवळ संसदेतील ‘आप’ची तोडफोड करायची नसून, पंजाबमधील सरकार हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य आहे. गत १२ वर्षांपासून घाऊक पक्षांतराची मालिका सुरू आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात दोन मोठ्या पक्षांत सत्तेसाठी फूट पाडणा-या भाजपने ‘आप’ला खिंडार पाडले यात नवल काहीच नाही.
पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत म्हणजेच दहाव्या अनुसूचीनुसार एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश सदस्य फुटून बाहेर पडले व ते अन्य पक्षांमध्ये सामील झाले तर त्यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नाही. ‘आप’चे राघव चड्ढा, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रमजीत सिंह साहनी या सात सदस्यांनी ‘आप’चा राजीनामा दिला असून ते भाजपमध्ये विलीन झाले आहेत. ‘आप’चे राज्यसभेतील १० पैकी ७ खासदार थेट भाजपमध्ये विलीन झाले. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत राज्यसभेचे सभापती राधाकृष्णन यांनी ‘आप’च्या सातही खासदारांच्या भाजपमध्ये विलीन होण्यास अनुमती दिली. या घडामोडींनंतर राज्यसभेतील पक्षीय समीकरणात मोठा बदल झाला आहे. २४५ सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहात भाजपचे संख्याबळ १०६ वरून ११३ वर पोहोचले असून ‘आप’ची सदस्य संख्या १० वरून ३ वर आली आहे. सत्ताधारी एनडीए आघाडीचे एकूण संख्याबळ १४८ वर पोहोचले आहे. या बदलामुळे राज्यसभेत भाजप व एनडीए आघाडी अधिक मजबूत झाली असून आगामी विधेयके मंजूर करण्यासाठी या वाढीव संख्याबळाची केंद्र सरकारला मोठी मदत होऊ शकेल.
दिल्लीतील निवडणुका आणि अरविंद केजरीवाल यांचा तुरुंगवास या पार्श्वभूमीवर पक्षात सारे काही आलबेल नव्हते. केजरीवाल यांच्या कार्यपद्धतीमुळे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास यासारखी व्यक्तिमत्त्वे पक्षापासून आधीच दूर गेली. मात्र राघव चड्ढा आणि संदीप पाठक यांचा भाजप प्रवेश हा पक्षाला मोठा धक्का आहे. ज्या पक्षाने ओळख दिली, त्यांच्याशीच त्यांनी बंड केले. चड्ढा यांनी केजरीवाल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत साथ सोडली. इथे प्रश्न असा की, जेव्हा हे सात जण खासदार झाले, तेव्हा त्यांना भ्रष्टाचाराची माहिती नव्हती का? पक्ष सोडताना प्रत्येकजण नैतिकता, निष्ठा आणि देशभक्तीचे दाखले देतो, पण सत्तापद सोडत नाही. सत्ताधा-यांना जो विरोध करेल, त्याचा एकतर ‘खेळ’ केला जातो किंवा त्याला जवळ केले जाते, हीच आजच्या काळातील लोकशाही बनली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. स्वत:ला अत्यंत प्रामाणिक ठरवत राजकारण करणारे केजरीवाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेले, पण त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही, यातच त्यांची सत्तालोलुपता अधोरेखित झाली. साधेपणाचा बुरखा ‘शीशमहल’ प्रकरणाने फाटला गेला.
केजरीवाल यांचे निवासस्थान ‘शीशमहल’ १०० कोटींचे आहे म्हणे. स्वाती मालीवाल यांनी तसा आरोप केला आहे. या सा-या प्रकारामुळे केजरीवाल यांच्याभोवतीचे वलय आणि विश्वासार्हता लयाला गेली. कार्यकर्ते दुखावले गेले. त्याचाच परिपाक म्हणजे सात खासदारांचे पक्षांतर. राघव चड्ढासह सात राज्यसभा खासदारांनी केजरीवाल यांना सोडचिठ्ठी दिली. मुळात या सदस्यांना राज्यसभा सदस्यत्व केजरीवाल यांच्यामुळेच मिळाले होते. हे सातही सदस्य जनतेतून थेट निवडून आले नव्हते, ‘आप’ पक्षाने त्यांना ही पदे दिली होती. अशा प्रकारची पक्षांतरे पक्षांतर बंदी कायद्याचे अपयश असून ती लोकशाहीला मारक आहेत. प्रादेशिक पक्षातील प्रमुखांवर नाराज असलेल्या नेत्यांना विविध प्रलोभने दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा एक नवा ‘भाजप पॅटर्न’ देशात तयार झाला आहे. भाजपच्या या विस्तारवादी अश्वमेधाला रोखण्याची ताकद सध्यातरी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात दिसून येत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. सध्याचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पाहता, राजकारणाचा स्तर कुठल्या थराला जात आहे, असा प्रश्न पडतो. विरोधी पक्षाची भूमिका ही सरकारला धोरणात्मक प्रश्नांवर धारेवर धरणे ही असते, परंतु आज चित्र वेगळेच दिसते आहे. सत्ताधारी किंवा विविध संस्था प्रमुखांच्या विधानांवरून गदारोळ करणे यातच विरोधक अडकले आहेत.
वृत्तवाहिन्याही टीआरपीसाठी या नेत्यांची पाठराखण करण्यात धन्यता मानतात. राज्याच्या हिताच्या प्रश्नांऐवजी ‘कोण काय म्हणाले’? यातच राजकारण अडकले आहे. विविध पक्षांचे प्रवक्ते काहीही बरळत असतात. या वाचाळ प्रवक्त्यांवर पक्षीय नेतृत्वाचा कोणताही अंकुश उरलेला नाही. प्रत्येक पक्षात ‘स्वयंभू’ नेत्यांची नवी फळी तयार झाली आहे. अशा ‘प्रतिक्रियावादी’ राजकारणामुळे प्रगल्भ राजकीय संस्कृतीची हानी होत आहे. ‘आप’साठी सध्या काळ गंभीर आहे. ‘आप’ला खिंडार पडले हे पक्षाचे सध्याचे संकट केवळ काही नेत्यांनी पक्ष सोडण्यापुरते मर्यादित नाही, तर एकेकाळी एक प्रस्थापित शक्ती असल्याचा दावा करणा-या राजकीय प्रयोगाची ही एक परीक्षा आहे. कारण आता व्यक्तींच्या पलीकडे जाऊन पक्षाचे नेतृत्व, विचारधारा आणि संघटनात्मक रचनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. सध्या जे काही घडत आहे ते पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचे अपयश दर्शवते. पक्षाच्या स्थापनेनंतर त्याचे संस्थापक सदस्य पक्ष सोडून जाऊ लागले. सात खासदारांनी एकाच वेळी पक्ष सोडणे ही काही किरकोळ घटना नाही. ‘आप’मध्ये फुटीचा काळ सुरू झाला आहे. १२ वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांना लाभलेले आकर्षण आता राहिलेले नाही. ज्या विशिष्ट उद्देशाने ‘आप’ची स्थापना झाली होती, तो आता कोठेच दिसत नाही.
‘आप’चे यश मोठ्या प्रमाणावर दिल्ली आणि पंजाबपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात साकार झालेल्या नाहीत. पक्षाने गुजरात, उत्तराखंड आणि पंजाब राज्यात निश्चितच प्रयत्न केले परंतु मजबूत पाया उभारण्यात ते अयशस्वी ठरले. स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे पक्ष अपेक्षेप्रमाणे फोफावू शकला नाही. केजरीवाल यांची वैयक्तिक प्रतिमा, जी एकेकाळी पक्षाच्या साधेपणाचे आणि संघर्षाचे प्रतीक होती, ती आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. त्यामुळे आता ‘आप’च्या नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करणे, संघटनेचे विकेंद्रीकरण करणे आणि ज्या मूळ तत्त्वांवर ही चळवळ उभारली गेली होती त्याकडे परत जाणे अत्यावश्यक आहे. पक्षाला टिकायचे असेल तर त्याला पारदर्शकता, अंतर्गत लोकशाही आणि उत्तरदायित्व या आपल्या मूळ तत्त्वांकडे परतले पाहिजे. राष्ट्रीय पक्ष असल्याचा दावा करणारे अनेक पक्ष लयाला गेले आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवे.
