नवी दिल्ली : जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या मेटा आणि व्हॉट्स अॅपने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्या कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया(सीसीआय)च्या गोपनीयता आणि जाहिरातींशी संबंधित डेटा शेअर करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि एनसीएलएटीच्या निर्देशांचे पालन करतील.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम पंचोली यांचे खंडपीठ गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनलच्या निर्देशांविरुद्ध या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अपीलवर सुनावणी करत होते. सीजेआयच्या कठोरतेनंतर व्हॉट्सअॅप आणि मेटाने सीसीआयचे आदेश स्वीकारले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आश्वासन दिले की, १६ मार्च २०२६ पर्यंत गोपनीयता धोरणाचे (प्रायव्हसी पॉलिसी) सर्व नियम लागू केले जातील. न्यायालयाने कंपनीची स्थगितीची याचिका फेटाळून लावली आहे. आता वापरकर्त्याला जाहिरात कंपन्यांना डेटा शेअर करण्याचा पर्याय द्यावा लागेल.
मेटा-व्हॉट्सअॅपला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल
कंपन्यांना सीसीआयसमोर एक अनुपालन प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करावे लागेल. दंडाशी संबंधित मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहील, परंतु तात्काळ प्रभावाने व्हॉट्सअॅपने आपल्या गोपनीयता धोरणात बदल करून वापरकर्त्यांना संमतीचा पर्याय द्यावा लागेल.
सीसीआयने ठोठावला होता २१३ कोटींचा दंड
४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, एनसीएलएटीने सीसीआयचा डेटा शेअरिंगशी संबंधित आदेश रद्द केला होता. या आदेशात इन्स्टंट-मेसेजिंग अॅपला पाच वर्षांसाठी जाहिरातीच्या उद्देशाने मेटा प्लॅटफॉर्म्ससोबत डेटा शेअर करण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. परंतु सोशल-मीडिया प्लॅटफॉर्मवर २१३ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला होता. नंतर, ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, गोपनीयता आणि संमती सुरक्षा उपायांवर वॉट्सएप प्रकरणात त्याचा आदेश गैर-वॉट्सएप उद्देशांसाठी वापरकर्ता-डेटा संकलन आणि शेअरिंगला देखील लागू होतो.
