तिरुवनंतपुरम : देशातील सर्वात वेगाने वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येच्या राज्यांपैकी एक असलेल्या केरळमने आता या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी जपानचे मॉडेल स्वीकारण्याची तयारी केली आहे. नवीन राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशातील पहिले समर्पित विभाग आणि ज्येष्ठ नागरिक आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
‘भारतातील वृद्ध’ अहवाल २०२१ नुसार, केरळममध्ये २०११ मध्ये ६० वर्षांवरील लोकांचा वाटा १२.५% होता, जो आता १६.५% ते १८.७% पर्यंत पोहोचला आहे. २०३१ पर्यंत वृद्धांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २०.९% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे; तर भारतासाठी हे प्रमाण १३.१% असेल. इतकेच नाही, तर २०५१ पर्यंत राज्याची एक तृतीयांश लोकसंख्या वृद्ध होण्याची शक्यता आहे. आधीपासूनच योजना सुरू आहेत, पण हे प्रयत्न विखुरलेले आहेत. केरळममध्ये महिला जास्त जगतात. त्यामुळे, वृद्ध महिला एकट्या राहतात.
हे आहे जपानी मॉडेल
– समुदाय-आधारित काळजी व्यवस्थेची सशक्त प्रणाली.
– घरी नर्सिंग आणि आरोग्य सेवांची भरपूर उपलब्धता.
– असिस्टेड लिव्हिंग सुविधा. वृद्धांसाठी अनुकूल रचना.
राज्यातील आव्हाने?
तरुणाई परदेशात स्थायिक झाल्याने आणि इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर केल्यामुळे वृद्धांचे एकटेपण वाढले.
वृद्धांमध्ये नैराश्य, स्मृतिभ्रंश (डिमेंशिया) आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या सातत्याने वाढत आहेत.
नवीन पायाभूत सुविधा तयार होणार
घरी काळजी घेण्यासाठी प्रशिक्षित काळजीवाहकांची (केअरगिव्हर्स) व्यवस्था केली जाईल. आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय अधिक चांगला केला जाईल, जेणेकरून वृद्धांना भटकावे लागणार नाही. लो-फ्लोर बस चालवल्या जातील. वृद्धांसाठी सुरक्षित पादचारी मार्ग तयार केले जातील. इमारती देखील व्हीलचेअर अनुकूल बनवल्या जातील. सेवानिवृत्त शिक्षक, अभियंते आणि व्यावसायिकांचा ‘स्किल बँक’ तयार करून त्यांना सामाजिक उपक्रमांशी जोडले जाईल.
