मुंबई : महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कारभारावर कॅगने आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात कागदोपत्री सुरू असलेल्या पण एकही विद्यार्थी नसलेल्या ६ बोगस वसतिगृहांना सरकारने गेल्या चार वर्षांत १ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान दिले. हा धक्कादायक प्रकार कॅगच्या अहवालातून उघड झाला आहे. हा अहवाल १० जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. या अहवालाने मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणा-या वसतिगृहांचे वास्तव समोर आले आहे.
कॅगने आपल्या अहवालात काही उदाहरणे देऊन हा घोटाळा कसा झाला हे स्पष्ट केले. जालन्यातील मोदीखान या वसतिगृहाची इमारत मोडकळीस आलेली असून तिला टाळे लावलेले होते. तिथे कोणताही विद्यार्थी नव्हता. मात्र, सरकारी कागदपत्रांनुसार तिथे ३८ विद्यार्थी आणि एक अधीक्षक कार्यरत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. या वसतिगृहासाठी शासनाने गेल्या चार वर्षांत तब्बल १८ लाख रुपयांचे मानधन आणि इतर निधी दिला.
२४ विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेल्या या जालन्यातील जाफराबादमधील वसतिगृहात तपासणी दरम्यान केवळ धुळीने माखलेले आणि रिकाम्या खाटा आढळून आल्या. आणखी अशीच काही वसतिगृहे जालना जिल्ह्यात अन्य चार ठिकाणी, तर बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यात प्रत्येकी एका ठिकाणी आढळून आली आहेत.
कोट्यवधी रुपयांचा निधी धूळ खात; सुविधांच्या नावावर काहीच नाही
अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात ४४३ शासकीय आणि २,३८८ अनुदानित वसतिगृहे आहेत. यामध्ये १,२१,९७१ मुले आणि ४०,५४३ मुली राहतात. या वसतिगृहांवर २,३२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला. पण, प्रत्यक्षात १८ शासकीय आणि २१ अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तिथे भीषण परिस्थिती पाहायला मिळाली.
अनेक शासकीय वसतिगृहांमध्ये डायनिंग हॉल, ग्रंथालय, कॉम्प्युटर लॅब, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि जनरेटर यांसारख्या प्राथमिक सुविधाच नाहीत. टेबल-खुर्च्यांची सोय नसल्याने चार वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना जमिनीवर खाली बसून जेवावे लागते. अहिल्यानगर, धाराशिव, जालना आणि नागपूर येथील वसतिगृहांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना तळमजल्याऐवजी वरच्या मजल्यांवर खोल्या देण्यात आल्या आहेत. २८० वसतिगृहांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी मशिन बसवण्यात आली होती, पण त्यांपैकी केवळ ४६ मशिन चालू होत्या तर बाकीच्या सर्व बंद आहेत.
विद्यार्थ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जात नसल्याचेही समोर आले आहे. निकृष्ट दर्जाचे जेवण, अस्वच्छ पिण्याचे पाणी, अपुरा प्रकाश आणि नियमांनुसार आवश्यक असलेला एक महिन्याचा धान्याचा साठा न ठेवणे अशा गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत.
सरकारचा निधी पडून
कॅगने शासनाच्या नियोजनावरही कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. वर्ष २०२३-२४ मध्ये शासकीय वसतिगृहांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ४८७ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ५६.६५ कोटी रुपये खर्च न करता पडून राहिले. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक शासकीय वसतिगृह असावे, हे सरकारचे धोरण अंमलबजावणीअभावी अपयशी ठरले आहे. यामुळे राज्यातील ११७ तालुक्यांमधील सुमारे ८,९३० विद्यार्थी हक्काच्या वसतिगृह सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत. तसेच तब्बल ४९ शासकीय वसतिगृहे अधीक्षकांशिवाय चालवली जात आहेत, तर ५ मुलींच्या वसतिगृहांचा कारभार पुरुष अधीक्षकांकडे सोपवण्यात आला आहे,
राज्य सरकारने २०२० पर्यंत ५०० नवीन शासकीय वसतिगृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, निधी मंजूर होऊनही २०२४ उजाडले तरी केवळ ४४३ वसतिगृहेच उभी राहू शकली.
