मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्टया अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांचा खासगीकरणातून विकासाची परवानगी देणा-या मुद्रीकरण धोरणास मंगळवार दि. १४ जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच एसटी महामंडळाकडील अतिरिक्त जागा विकासासाठी भाडेपट्टयाने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. विविध योजनांमुळे तिजोरीवर येणा-या भारामुळे सरकार बेजार असून विकासासाठी आता खासगीकरणाचा आधार घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. नवीन धोरणामुळे जागांची लीज होणार आहे. पण मालकी सदैव एसटी महामंडळाचीच असणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्टया अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांचा खाजगीकरणातून विकासाची परवानगी देणा-या धोरणास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे, हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:चे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेलचा अवलंब करता येणार असून सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकहिताला प्राधान्य देणा-या पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत. राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका, १५ अ वर्ग नगरपरिषदा, ७८ ब वर्ग नगरपरिषदा, १४६ क वर्ग नगरपरिषदा आणि ७४३ नगरपंचायती कार्यरत आहेत. या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ होणार असून त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होऊन नागरी विकासाला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील.
दीर्घ मूदत; मालकी मात्र एसटीचीच
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांच्या विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे एसटीच्या जमीनी भाडेपट्ट्याने देता येतील व त्यावरील विकास प्रकल्पाना गती मिळेल. एसटी महामंडळाची एकही जागा विकली जाणार नाही. दीर्घ मुदतीच्या विकासाची आपण योजना तयार केली आहे. त्यानुसार जागांची लीज होणार आहे. पण मालकी सदैव एसटी महामंडळाचीच असणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ३५०० एकर जागा
महामंडळाच्या राज्यात सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहे. यातील ब-याचश्या जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक खाजगी सहभागा अंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह अनुषंगिक वाणिज्य स्वरूपाचा तर काही जागा पूर्णत: रहिवाशी स्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करीत असताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत रहिवाशी, अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास पूर्णत: व्यावसायिक वापर करून महामंडळास फायदा मिळणे शक्य आहे.
२१३ ठिकाणांचा प्रस्ताव सादर
राज्य शासनाने १ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आणि आठ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये उत्पन्नवाढीसाठी जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या म्हणजेच ९८ वर्षासाठी भाडे तत्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्यावतीने राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या सर्व जागांच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती, शक्ती प्रदत्त समितीची मान्यता घेण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्पास शासन स्तरावरून अंतिम मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे.
प्रत्येक गोष्टीला विरोध योग्य नाही
या प्रस्तावाला काही संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, माहिती न घेता प्रत्येक गोष्टीला विरोध करणे योग्य नाही. एसटीतील सर्व घोटाळयांना दूर करून एसटी फायदयात आणणे ही देखील या संघटनांची जबाबदारी आहे. पण यापैकी ते कोणतेही काम करताना दिसत नाहीत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
