नवी दिल्ली : काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत दावा केला की, पंतप्रधान मोदींच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात १.२५ लाख विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. खरगे यांनी नमूद केले की, या १२ वर्षांच्या काळात शिक्षणमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच राजीनामा दिला.
पेपरफुटीचा मुद्दा आणि विद्यार्थ्यांची आंदोलने यांबाबत सरकारने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. नंतर जे.पी. नड्डा यांनी त्यांना बैठकीसाठी बोलावले. जर हे आधीच झाले असते, तर विद्यार्थ्यांना लाठीमाराचा सामना करावा लागला नसता. खरगे म्हणाले की, पेपरफुटीशी संबंधित सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयकमध्ये काहीही नवीन नाही. केवळ आकडेवारी बदलली आहे. याचा काहीही फरक पडणार नाही. प्रश्नपत्रिका चोरणारे मोकाट सुटतच राहतील, तर विद्यार्थ्यांना मात्र मारहाण सहन करावी लागेल. यापूर्वी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत पेपरफुटीशी संबंधित विधेयक मांडले. जवळपास सात तास चाललेल्या चर्चेनंतर बुधवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.
सरकार दबावाखाली झुकले
विद्यार्थी आंदोलन आणि जनमताच्या दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवणे आणि सुधारणा विधेयक आणणे हे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी केलेले नसून, सरकारची प्रतिष्ठा वाचवण्याच्या मजबुरीपोटी केले गेले आहे.
दंड वाढवून पेपरफुटी थांबणार नाही
दंड १ कोटींवरून १० कोटींपर्यंत वाढवणे, शिक्षा कठोर करणे आणि विशेष कृती दल किंवा जलदगती न्यायालये स्थापन करणे पुरेसे नाही. खरी गरज परीक्षा प्रणाली पारदर्शक करण्याची आहे.
१५२ परीक्षांमध्ये पेपरफुटी
गेल्या काही वर्षांत १५२ परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत, तरीही एकाही दोषीला शिक्षा झालेली नाही. एनटीए मधील अनेक पदे रिक्त आहेत आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याऐवजी आरएसएसशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती केली जात आहे.
शहा यांनी उत्तर द्यावे
शांततापूर्ण आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, अश्रूधुराचा वापर आणि पेलेट गन्सचा वापर करण्यात आला. गृहमंत्री अमित शहा यावर उत्तर देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
शूद्र विधानावरून गदारोळ
नवीन अभ्यासक्रमात अशा तरतुदींचा समावेश केला जात आहे ज्यात वेद ऐकणा-या किंवा त्याचे पठण करणा-या शूद्रांसाठी कठोर शिक्षेची शिफारस आहे. ज्यांची मानसिकता अशी आहे, त्यांना शिक्षण व्यवस्थेतून काढून टाकले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. या विधानामुळे सत्ताधारी पक्षात मोठा गदारोळ निर्माण झाला.
