मुंबई : राज्यातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. १५ ऑगस्ट पासून शिधापत्रिका वितरण मोहीमेला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील सुमारे १ कोटी ८६ लाख कुटुंबांना स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केवळ केसरी आणि पिवळा शिधापत्रिका धारकांना पहिल्यांदा या स्मार्ट शिधापत्रिका देण्यात येणार असून त्याचा शुभारंभ गडचिरोली व सिंधुदुर्ग जिल्हयातून होणार आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रायोगिक टप्प्यातील अनुभवाच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करून पुढील टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यात ही योजना राबवली जाणार आहे. गेली अनेक वर्षे वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका फाटणे, खराब होणे किंवा हरविणे यांसारख्या समस्यांमुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर क्यूआर कोड असलेल्या स्मार्ट शिधापत्रिकांमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित, अद्ययावत आणि सहज उपलब्ध राहणार आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेतही वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच एपीएल शेतकरी योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना स्मार्ट शिधापत्रिका नि:शुल्क उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राज्यातील एकूण सुमारे सात कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी मोठा लाभार्थी वर्ग या उपक्रमाचा लाभ घेणार आहे. यामध्ये एक कोटी ८६ लाख शिधापत्रिका ह्या पिवळ्या व केसरी रंगाच्या आहेत. यात अंत्योदय अन्न योजनेचे २५ लाख शिधापत्रिका धारक आहेत तर एक कोटी ६१ लाख शिधापत्रिकाधारक हे प्राधान्य कुटुंब योजनेतील आहेत. सफेद रंगाच्या शिधापत्रिका धारका तूर्त स्मार्ट कार्ड दिले जाणार नाहीत. हा वर्ग मध्यम तसेच उच्च उत्पन्न वर्गातील आहे.
चेहरा पडताळणी प्रक्रिया राबवली जाणार
स्मार्ट शिधापत्रिका तयार करण्यासाठी लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्नीकरण करण्यात येणार आहे. चेहरा पडताळणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटविणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना आळा घालणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी पुढे मांडली होती.. गोरगरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जुन्या शिधापत्रिकांमुळे होणारा त्रास लक्षात घेऊन आधुनिक, टिकाऊ आणि सुरक्षित स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा संकल्प आता प्रत्यक्षात साकार होत आहे. शासनाने ही मोहीम १५ ऑगस्टपासून सुरू करून २६ जानेवारीपर्यंत राज्यभर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
