सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, पायलट प्रोजेक्ट सुरू होणार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
व्हॅलिड थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली असून केंद्र सरकारला पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या वाहनांकडे वैध थर्ड-पार्टी विमा नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देऊ नये. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘देशात मोठ्या प्रमाणावर विमाविरहित वाहने रस्त्यावर धावत असून त्यामुळे अपघातग्रस्तांना वेळेवर नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे हा निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने आयआरडीएआय आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे अशी व्यवस्था विकसित करण्यास सांगितले आहे की, वाहनाचा विमा तपासल्यानंतरच इंधन दिले जाईल. यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कॅमे-यांचा वापर करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे आता सर्व वाहनांना विमा खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ‘संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विमाविना धावत आहेत. ही संख्या सुमारे १६.५४ कोटी इतकी असून देशातील एकूण नोंदणीकृत वाहनांची संख्या ३०.४८ कोटी आहे. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी विमा बंधनकारक आहे.
…तर वेळेवर विमा
काढणे शक्य होणार
मुळात वाहनधारकांना थर्ड पार्टी विमा काढणे बंधनकारक आहे. परंतु या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. आता विमाविरहित वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारल्यास अशा वाहनांची ओळख करणे सोपे होईल आणि वाहनमालकही वेळेवर विमा काढण्यास प्रवृत्त होतील.
