नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
जून महिन्यात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर उद्धवसेनेतील सहा खासदारांचा एक गट फुटून शिंदेसेनेत विलीन झाला होता. तसेच या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनीही मान्यता दिली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात उद्धवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. उद्धवसेनेच्या या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायलयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली असून आजच्या सुनावणीवेळी लोकसभा अध्यक्ष आणि इतर खासदारांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून मागितल्याने आता ही सुनावणी दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
उद्धवसेनेच्या सहा खासदारांचे शिंदेसेनेतील विलिनीकरण रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी उद्धवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी लोकसभा अध्यक्ष आणि काही खासदारांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितली. या प्रकरणी झालेल्या आधीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष आणि संबंधित सहा खासदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटिस बजावली होती. मात्र लोकसभा अध्यक्षांनी आपले म्हणणे अद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेले नाही. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष आणि काही खासदारांनी वेळ वाढवून मागितल्यानंतर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे.
