नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मुलांसाठी अधिक सुरक्षित बनविण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाच मुलांच्या लैंगिक शोषणासह बालसुरक्षेशी संबंधित बाबींची माहिती योग्य त्या कायदे अंमलबजावणी करणा-या संस्थांना देण्यास मेटाने सहमती दर्शवली. ऑनलाइन बाल सुरक्षा ही भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची सर्वोच्च जबाबदारी आहे आणि या संदर्भात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
हानिकारक माहितीला आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने चर्चा करत असल्याचे सरकारने सांगितले. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हे एक मूलभूत तत्त्व आहे, हेदेखील सरकारने स्पष्ट केले. भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सोशल मीडियासाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हे एक मूलभूत तत्त्व आहे आणि त्याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असेही सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, मुलांना इंटरनेटवरील लैंगिक शोषण आणि हानिकारक सामग्रीपासून वाचविण्यासाठी भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांवरील कारवाई अधिक कडक करण्याची तयारी करत आहे. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकली जावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने संवाद साधत आहे. या संदर्भात मेटाने बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांसोबत माहिती सामायिक करण्याचा मेटाचा करार महत्त्वाचा असून, सरकार बालकांच्या सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल मानत आहे. यामुळे संस्था मुलांना होणा-या ऑनलाइन गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास करण्यास मदत होऊ शकते. सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी मुलांच्या सुरक्षेला आपली प्राथमिक जबाबदारी मानले पाहिजे. जर कोणतीही कंपनी या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्यात अयशस्वी ठरली तर नियमांनुसार तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह
सामग्रीवर देखरेख ठेवणार
मुलांना हानी पोहोचवू शकणारी किंवा लैंगिक शोषणाशी संबंधित असलेली सामग्री ओळखण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर केवळ अशी सामग्री काढून टाकण्याऐवजी सोशल मीडिया कंपन्यांनी ती ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सक्रिय यंत्रणा विकसित करावी, यासाठी अधिकारी त्यांना प्रोत्साहित करीत आहेत. संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांसोबत माहिती सामायिक करण्याच्या मेटाच्या कराराला सरकार या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानत आहे.
मेटासोबत इतर सोशल
मीडियाही रडारवर
सरकारला केवळ मेटापुरते मर्यादित राहायचे नाही. अधिकारी इतर सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्ससोबतही चर्चा करत आहेत. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि ती काढून टाकण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जावीत, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
