परभणी : राज्यातील अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी मुस्लिम अधिकार परिषदेचे अध्यक्ष वहीद पटेल यांनी पाठपुरावा केला होता. मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मंगळवारी वहीद पटेल यांनी भेट घेऊन या मागणीचा पुन्हा पाठपुरावा केला. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी यापुढे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत अल्पसंख्याक घटकांसाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती दिल्याचे मुस्लिम अधिकार परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.
या स्वतंत्र निधीमुळे अल्पसंख्याकबहुल वस्त्यांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य तसेच इतर मूलभूत आणि समाजोपयोगी विकासकामांना निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटकांच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येते. त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षही उपलब्ध आहे. मात्र, अल्पसंख्याक समाजासाठी अशा प्रकारची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद किंवा स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याने अल्पसंख्याकबहुल भागातील विविध विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देताना अडचणी येत होत्या.
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत स्वतंत्र तरतूद करावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करावे, अशी मागणी मुस्लिम अधिकार परिषदेच्या वतीने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडेही या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने अल्पसंख्याक घटकाच्या विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त होत आहे.
