छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर इतर न्यायालयातील कर्मचा-यांनाही समान काम समान वेतनाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू करावी या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने शुक्रवारी ता. १६ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लाऊन कामकाज सुरु केले आहे. मराठवाड्यातील १५ हजार न्यायालयीन कर्मचा-यांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन केले.
शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचा-यांना सुधारित वेतनवाढीचा लाभ दिला आहे. मात्र उच्च न्यायालया व्यतिरिक्त इतर न्यायालयात काम करणा-या कर्मचा-यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली नाही. त्यामुळे कर्मचा-यावर हा अन्याय असल्याची भावना व्यक्त करून सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचा-यांनाही सुधारित वेतनवाढ लागू करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचा-यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शनिवारी देखील काळ्या फिती लावून कामकाज केले जाणार आहे. या आंदोलनात मराठवाडयातील आठही जिल्हयातील सुमारे १५ हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
या आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ता. ५ नोव्हेंबर रोजी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत.
या शिवाय त्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र करीत ता. १७ नोव्हेंंबरपासून राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. दरम्यान, त्यानुसार आज हिंगोली न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचारी गट क संघटना, बेलीफ संघटना, लघुलेखक कर्मचारी संघटना, शिपाई गट ड संघटना यांनी काळ्या फिती लावून या आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे.
शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा : देशमुख
न्यायालयीन कर्मचारी संघटना अध्यक्ष सचिन देशमुख म्हणाले की, समान काम समान वेतन हि आमची मागणी आहे. त्यानुसार हे आंदोलन केले जात आहे. जे काम वरिष्ठ न्यायालयातील कर्मचारी करतात तेच काम जिल्हा व इतर न्यायालयातील कर्मचारी करतात. न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या मागण्या रास्त असून शासनाने यावर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे.
