नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा रद्द करून त्याऐवजी विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायदा लागू करण्याच्या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी टीका केली आहे. हा बदल म्हणजे ग्रामीण भारतातील लोकांचे संरक्षण करणा-या सामाजिक सुरक्षा कवचावर केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या निर्णयामुळे संकटाच्या काळात अडचणीत सापडणा-या ग्रामीण मजुरांना मिळणारा आधार कमकुवत झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जयराम रमेश यांनी मंगळवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत महाराष्ट्रातील बीडसह इतर जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जिल्ह्यांना गेल्या दशकातील सर्वात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. अशा संकटाच्या काळात मनरेगा योजनेमुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार आणि आर्थिक आधार मिळत होता. मात्र, या योजनेच्या जागी ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायदा आणल्यामुळे हे संरक्षण कमकुवत झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील बीड आणि इतर जिल्ह्यांना दशकातील सर्वात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत मनरेगा ही ग्रामीण मजुरांना आधार देण्याची हमी होती. मात्र, तिच्या जागी ‘व्हीबी-जी राम जी’ आणणे म्हणजे ग्रामीण भारताचे संरक्षण करणा-या सामाजिक सुरक्षा कवचावर केलेला सर्जिकल स्ट्राइक आहे असे जयराम रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
सरकारी नोंदींमध्ये रोजगार दाखवल्याचा आरोप
जयराम रमेश यांनी एका माध्यमसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी अहवालाचाही उल्लेख केला. या अहवालानुसार, काही गावांमधील मजुरांना अनेक महिन्यांपासून काम मिळालेले नसतानाही सरकारी नोंदींमध्ये त्यांना रोजगार दिल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्थानिक राजकारणी मजुरांच्या वेतनाची रक्कम स्वत:च्या खिशात घालत असल्याचा दावाही रमेश यांनी केला. उत्तर प्रदेशसह भाजपची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांमध्येही बनावट हजेरी आणि क्लोन ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून घोटाळे झाल्याची प्रकरणे समोर आल्याचे त्यांनी म्हटले.
मजुरांच्या वेतनाची चोरी
हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर मजुरांच्या वेतनाची व्यवस्थात्मक पद्धतीने होणारी चोरी आहे असे म्हणत जयराम रमेश यांनी ग्रामीण मजुरांच्या वेतनाची चोरी होत असल्याचा आरोप सरकारवर केला. विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘व्हीबी-जी राम जी’ कायदा १ जुलैपासून लागू झाला. २०२५ मधील संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची जागा घेतली. नव्या कायद्यानुसार, ग्रामीण कुटुंबांना मिळणा-या रोजगाराच्या हमीत बदल करण्यात आला असून पूर्वीच्या १०० दिवसांच्या रोजगार हमीऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, नव्या कायद्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. योजनेतून महात्मा गांधी यांचे नाव हटवण्यात आल्याबद्दल तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये निधीची ६०:४० अशी विभागणी करण्याची तरतूद केल्याबद्दल विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
