लातूर : प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयातील कर्मचा-यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचा-यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी शासनाकडे सर्वप्रकारे रितसर मार्ग अवलंबून देखील तोडगा निघाला नसल्याने नाईलाजास्तव अखेर लातूर शहरासह जिल्ह्यातील ५९० न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या वतीने दि. १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरु पुकारण्यात आला असून यामुळे जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्था कोलमडली असून जोपर्यंत शासन निर्णय निर्गमित होणार नाही; तोपर्यंत लढा सुरुच राहणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष गुरव यांनी दिली.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचा-यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयानेच न्यायमूर्तींची समिती गठित करुन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्येच शासनास सादर केला असतांनादेखील शासनाने अद्यापर्यंत या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली नसल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी महासंघाच्या वतीने शासनास ऑगस्ट २०२६ मध्ये ९० दिवसांची पुर्वसुचना इशारा वजा नोटीस देण्यात आली होती. परंतु शासनस्तरावरुन या नोटीसला केराची टोपली दाखविण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचा-यांमध्ये शासनाविरुध्द प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. परिणामी त्याचे रुपांतर आजच्या बेमुदत संपात झाले आहे. हा लढा यापुढे सुरुच राहणार असून आम्ही आमचा हक्क मागतोय भीक नाही, अशी वल्गना कर्मचा-यांनी केली आहे.
















